साल भर पहले 6 प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है . एनवायरमेंटल और एयरपोर्ट क्लीयरेंस भी मिल गया , लेकिन निवेशकों के नक्शे को अबतक क्लीयरेंस नहीं मिला है . करीब 6 महीने पहले इन्वेस्टर्स ने नगर विकास विभाग के टाउन प्लानर के पास नक्शा जमा करवाया था . फाइल अबतक वहीं पड़ी हुई है .
सीएम ने कहा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाये गये नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने इस ढंग की भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है.
मिस्ड कॉल अभियान के जरिए पार्टी का सदस्य बनाने के लिए बीजेपी ने मिस्ड कॉल नंबर - 8800002024 भी जारी किया है . लोग नमो ऐप के माध्यम से भी बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं .
क्या बीजेपी को अपने नेताओं में काबिलियत नजर नहीं आती है ? खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जैसे सीनियर आदिवासी लीडर और सीपी सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को संगठन में पीछे धकेल दिया गया है.
सरकार ने प्रदेश के 39.44 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बकाया एरियर माफ कर दिया है. यह उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली माफी योजना का लाभ ले रहे थे.
पुलिस ने बंद कमरे में बुजुर्ग महिला और उसके 15 साल के पोते को बेरहमी से पीटा. महिला पदाधिकारी ने बुजुर्ग दादी को बाल पकड़कर जमीन पर पटका. इतने में भी मन नहीं भरा तो उसे डंडों से पीटा. फिर थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों ने पोते को डंडों से मारा.
निलंबित मुखिया का आरोप है कि सरना स्थल के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद को बुलाया गया था. इससे विधायक और पूर्व विधायक नाराज थे. उन्होंने सरकार और प्रशासन पर दबाव डालकर कार्रवाई करवाई है.
हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि रांची से दिल्ली तक चंपई पर दो लोग नजर रखे हुए थे. एक महिला के साथ मिलकर उन्हें हनी ट्रैप कर कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी थी, लेकिन समय रहते दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया.
चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल किये जाने पर बिफरे सूरज मंडल. शिवराज, हेमंता, शिबू, हेमंत, बीजेपी-कांग्रेस सबपर बरसे.
हिमंता बिस्वा सरमा बिना जानकारी के झारखंड में कानून सिखाने आ गये हैं. उन्हें बताना चाहिए कि किसान आंदोलन क्या पाकिस्तान में हो रहा था. ये वहीं हिमंता हैं जिनकी पार्टी ने किसान आंदोलनकारियों को रोकने के लिए सड़कों पर कीलें लगा दी थी.
मुख्यमंत्री जी , जांच के आदेश दे दीजिये नहीं तो भविष्य में जब ऐसे प्रचंड भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हमारी सरकार द्वारा होगी तो इसकी आंच बहुत आगे तक जाएगी.
डीजीपी से आग्रह है इतना भी तेल न लगाएं. लिमिट में रहें. जिन 55 नेताओं पर एफआईआर किया गया है उनमें से विधायक रणधीर सिंह और कोचे मुंडा तो रैली में थे ही नहीं. वहीं 12000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर कर सरकार ने भविष्य में ब्लैकमेलिंग का रास्ता खोला है.
