मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. रोल टू पोल के तहत मतदाता सूची साफ सुथरी हो इसके अलावा राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित समय मिले.
रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर एक नया मेहमान आई है. यह मेहमान कोई इंसान नहीं बल्कि गाय की बछिया है. पीएम ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी. मोदी की ओर से शेयर किए गए 42 सेकेंड के वीडियो में उनके सरकारी आवास पहुंचा नया मेहमान अठखेलियां करते दिखा, जिसे पीएम भी लाड-प्...
मीर ने कहा कि वे लगातार सीएम हेमंत सोरेन समेत अन्य झामुमो नेताओं से संपर्क में हैं. कांग्रेस का टारगेट अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं बल्कि अधिक सीटों पर चुनाव जीतना लक्ष्य है.
2024 में बीजेपी झारखंड में हारे हुए नेताओं को आगे करके विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. सीता सोरेन, गीता कोड़ा, लोबिन हेंब्रम जैसे नेता लोकसभा चुनाव हार चुके हैं. आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी एक बार फिर इनपर दांव लगाने वाली है. पूर्व सीएम चंपई सोरेन भी इसमें शामिल हैं, जो लोकसभा चुनाव में अपने विधानसभा सीट सरायकेला से झामुमो को वोट नहीं दिलवा पाये थे.
कई राज्यों में बीजेपी ने विपक्ष के बड़े नेताओं को लाकर अपने फ्रंट लाइन के नेताओं से आगे खड़ा कर दिया है.कुछ इसी तरह चुनाव से पहले झारखंड बीजेपी में चंपई सोरेन की एंट्री हुई है .
चंपई सोरेन का सरायकेला, गीता कोड़ा का जगन्नाथपुर, लोबिन हेंब्रम का बोरियो और सीता सोरेन का जामा से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है.
मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूं. यह भी चाहती हैं की मेरी बेटी भी विधानसभा का चुनाव लड़े. बीजेपी बड़ी पार्टी है. उसका सारा फैसला दिल्ली से होता है. पार्टी जो भी फैसला लेगी हमें मंजूर होगा.
स्टीफन मरांडी ने कहा कि एक अच्छे अफसर के रूप में दो बार मैं उन्हें महेशपुर ले गया, लेकिन अब कभी आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा.
अमिताभ बच्चन ने 20 हजार रुपये के लिए निशा से सवाल पूछा कि फरवरी 2024 में चंपई सोरेन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इसमें पहला ऑप्शन सिक्किम, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड और चौथा झारखंड था.
"मैं यहां किसी निजी काम से आया था. मैं उनसे मिलना नहीं चाहता था. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह सब कौन कर रहा है.”
राज्य की सभी 5 आदिवासी सुरक्षित लोकसभा सीटें हारने के बाद पार्टी के आदिवासी नेता अपनी तय विधानसभा सीटों से भागते नजर आ रहे हैं.
2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं.
