झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से जेएमएम-कांग्रेस-राजद गठबंधन दोनों सीटें जीतने की स्थिति में दिख रहा है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंदरखाने राजनीति चरम पर है.
झारखंड में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं. सरकार की ओर से सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी (CO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को
झारखंड हाईकोर्ट ने महिला उत्पीड़न और मारपीट से जुड़े एक पुराने मामले में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा समेत पांच आरोपियों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने केस खत्म करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और साफ कहा कि मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी.
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार दबाव में है और महंगाई का असर आम लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है.
धनबाद के फरार अपराधी प्रिंस खान का वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड की राजनीति गरमा गई है। वीडियो में उसने धनबाद SSP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने ED-CBI जांच की मांग करते हुए सरकार और प्रशासनिक तंत्र पर बड़े सवाल खड़े किए हैं।
झारखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या मुख्यमंत्री Hemant Soren बिना कांग्रेस के भी सरकार चला सकते हैं? और क्या कांग्रेस के अंदर चल रही कलह उसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है? वित्त मंत्री Radhakrishna Kishore जिस तरह लगातार अपनी ही पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर हमला बोल रहे हैं
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मिथिलेश ठाकुर ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान ऐसा माहौल बनाया गया, जिससे आम लोगों में भय पैदा हुआ और मतदान प्रभावित हुआ.
झारखंड कांग्रेस के भीतर जारी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है. राज्य सरकार में मंत्री Radhakrishna Kishore ने लगातार दो दिन फेसबुक पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व और संगठन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद अब इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी साफ दिखने लगा है. 27 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने और पूरी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है.
कल यानी 9 अप्रैल को असम विधानसभा चुनाव में वोटिंग होने जा रही है. लेकिन उससे ठीक पहले दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों ने मंदिरों का रुख किया, जो केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा लग रही है.
असम विधानसभा चुनाव में JMM ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए महिलाओं को हर महीने ₹2500 और चाय बागान श्रमिकों को ₹500 न्यूनतम मजदूरी देने का वादा किया है. कल्पना सोरेन के इस ऐलान से चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.
हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि असम के रोंगोनदी और चाबुआ में उन्हें प्रचार करने से रोका गया. उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया.
