Jairam Mahato ने Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में 54% आबादी पिछड़ों की है, फिर भी बजट और योजनाओं में उनकी भागीदारी सीमित दिखाई देती है.
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पीरियड्स लीव अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सीजेआई Surya Kant ने कहा कि ऐसा कानून बना तो महिलाओं के रोजगार और करियर अवसरों पर असर पड़ सकता है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही रांची वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास को अब मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स के सामने बनाने का फैसला लिया गया.
झारखंड विधानसभा में ओबीसी छात्रवृत्ति भुगतान पर सत्र में बहस हुई. जयराम महतो ने कहा, “मेरा बंगला नीलाम कर दीजिए, लेकिन छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी नहीं रहे.”
झारखंड सरकार ने 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ का अबुआ दिशोम बजट पेश किया है. इस बजट में महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस है. जानिए बजट की हर बड़ी घोषणा और पूरा विश्लेषण यहां.
पुलिस जांच में ‘मैडम जहर’ खुसनुमा अंसारी, ‘मैडम मिंज’ अनुराधा चौधरी, पूजा शर्मा, जोया खान, जिकरा और अनु धनखड़ जैसे नाम सामने आए हैं, जो ड्रग तस्करी, रंगदारी, हत्या की साजिश और नेटवर्क ऑपरेशन में सक्रिय हैं.
झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 51 लाख महिलाओं की रुकी हुई किस्तों को दोबारा जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है. दस्तावेजों और आधार-बैंक लिंक में त्रुटियों के कारण कई लाभुकों को तीन-चार किस्तों के बाद भुगतान बंद हो गया था.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के जवाब के बिना पारित हो गया. 2004 के बाद यह पहली बार हुआ. वहीं, राज्यसभा में राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली.
केंद्रीय बजट से ज्यादा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी पर चर्चा छिड़ी. महिला नेताओं के पहनावे पर सवाल उठने की मानसिकता पर बहस तेज.
गणतंत्र दिवस पर पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव की जानकारी दी. योजना अभी लागू नहीं हुई है और इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है.
झारखंड बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव तय हो गया है. कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. आदित्य प्रसाद साहु का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है. सिंगल नामांकन के जरिए बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी राज्य में ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है. औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को होगी.
