झारखंड में जनगणना के लिए आउटसोर्सिंग कर्मी रखे जाएंगे, मोरहाबादी में बनेगा वीमेंस कॉलेज हॉस्टल; हेमंत कैबिनेट से 40 प्रस्ताव मंजूर
“झारखंड कैबिनेट की बैठक में जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही रांची वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास को अब मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स के सामने बनाने का फैसला लिया गया.”

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में शिक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य सुविधा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. रांची वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 बेड वाले छात्रावास के निर्माण स्थल में बदलाव करते हुए इसे अब मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स के सामने बनाने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही राज्य में जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति का निर्णय भी लिया गया. कैबिनेट ने छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना में संशोधन, जनप्रतिनिधियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने और कई प्रशासनिक मामलों से जुड़े प्रस्तावों पर भी अपनी मुहर लगा दी. सरकार के इन फैसलों को शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले
· रांची वीमेंस कॉलेज में अनुसूचित छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास का निर्माण अब मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स के सामने किया जाएगा.
· जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
· मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन कर इसका लाभ अब झारखंड के अन्य तकनीकी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी दिया जाएगा.
· पलामू के डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दी.
· राज्य के मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की तरह चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया.
· राज्य कर्मियों की सेवा और सेवा निवृत्ति से जुड़े विवादों के समाधान के लिए नई नियमावली बनाने को मंजूरी दी गई.
· नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान के अतिरिक्त 20 प्रतिशत विशेष वेतन देने का निर्णय लिया गया.
· विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों के अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से जुड़े संशोधन को स्वीकृति दी गई.

