झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने देश की न्यायिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.
Kalpana Soren की चुप्पी पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. Rafia Naaz ने विष्णुगढ़ कांड का जिक्र करते हुए महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और CBI जांच की मांग की.
पटना यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री Nitish Kumar के दौरे के दौरान छात्रों ने ‘सम्राट गो-बैक’ के नारे लगाए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. बढ़ते विरोध के बीच कार्यक्रम को जल्द खत्म करना पड़ा और प्रशासन को स्थिति संभालनी पड़ी.
बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है. नीतीश कुमार ने MLC पद से इस्तीफा देकर दिल्ली की राजनीति में एंट्री ले ली है. इसके साथ ही राज्य में नए मुख्यमंत्री की तलाश तेज हो गई है. NDA में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं चरम पर हैं और जल्द ही नया चेहरा सामने आ सकता है.
कोलकाता में Amit Shah ने Mamata Banerjee सरकार के खिलाफ ‘पीपुल्स चार्जशीट’ जारी कर घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. इस कदम से 2026 विधानसभा चुनाव की सियासत तेज हो गई है.
Ashok Kharat केस में SIT जांच के दौरान 100 आपत्तिजनक वीडियो और करीब 1500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है. मंदिर को मिली सरकारी फंडिंग भी जांच के घेरे में है. मामले में कई बड़े नामों और वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है.
बिहार में सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं. Nitish Kumar के राज्यसभा जाने और MLC पद छोड़ने के बाद खरमास खत्म होते ही नया मुख्यमंत्री मिल सकता है. NDA में Samrat Choudhary का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। सियासी हलचल चरम पर है.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
सुपौल में सरकारी जमीन घोटाले के मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारियों पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप है. जांच तेज गति से जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी संपत्ति से जुड़ी किसी भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
बिहार के शिवहर में आय से अधिक संपत्ति मामले में DDC बृजेश कुमार के पैतृक गांव और अन्य ठिकानों पर विजिलेंस/ACB टीम ने छापेमारी की। टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ कर केस से जुड़े अहम सुराग जुटाए, जबकि पैतृक मकान बंद मिलने के कारण तलाशी प्रक्रिया सीमित रही.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
