देश में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों के बीच कई रेस्टोरेंट और फास्ट फूड आउटलेट ग्राहकों से “LPG Charges” के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं. हालांकि, उपभोक्ता अधिकारों के तहत यह पूरी तरह गलत है.
झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े निजी अस्पतालों को फर्जी कॉल कर धमकाने और पैसे ऐंठने का गंभीर मामला सामने आया है. अपराधी खुद को स्वास्थ्य विभाग का उच्च अधिकारी बताकर अस्पतालों पर 256 पेज की फर्जी शिकायत का हवाला देते हुए “खर्चा पानी” की मांग कर रहे हैं.
Ashok Kharat केस में SIT जांच के दौरान 100 आपत्तिजनक वीडियो और करीब 1500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है. मंदिर को मिली सरकारी फंडिंग भी जांच के घेरे में है. मामले में कई बड़े नामों और वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है.
बिहार में सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं. Nitish Kumar के राज्यसभा जाने और MLC पद छोड़ने के बाद खरमास खत्म होते ही नया मुख्यमंत्री मिल सकता है. NDA में Samrat Choudhary का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। सियासी हलचल चरम पर है.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध कोयला खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन खदानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. हालांकि, माफियाओं पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम कब लगेगी.
सुपौल में सरकारी जमीन घोटाले के मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारियों पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप है. जांच तेज गति से जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी संपत्ति से जुड़ी किसी भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
बिहार के शिवहर में आय से अधिक संपत्ति मामले में DDC बृजेश कुमार के पैतृक गांव और अन्य ठिकानों पर विजिलेंस/ACB टीम ने छापेमारी की। टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ कर केस से जुड़े अहम सुराग जुटाए, जबकि पैतृक मकान बंद मिलने के कारण तलाशी प्रक्रिया सीमित रही.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महगामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड सह अंचल परिसर में करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।
Yogendra Saw के निष्कासन के बाद उनकी बेटी Amba Prasad ने खुलकर बगावती तेवर दिखाए हैं. सरकार, प्रशासन और Indian National Congress पर लगातार हमलों से झारखंड की सियासत गरमा गई है.
झारखंड सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में UG और PG सीटें बढ़ाने के लिए National Medical Commission को प्रस्ताव भेजा है. Rajendra Institute of Medical Sciences और MGM समेत कई संस्थानों में सीटें बढ़ने से छात्रों को अधिक अवसर और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है.
