Restaurant LPG Charges: बिल में दिखे “LPG चार्ज” तो तुरंत करें शिकायत, जानें पूरा प्रोसेस
देश में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों के बीच कई रेस्टोरेंट और फास्ट फूड आउटलेट ग्राहकों से “LPG Charges” के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं. हालांकि, उपभोक्ता अधिकारों के तहत यह पूरी तरह गलत है.

देश में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों के बीच कई रेस्टोरेंट और फास्ट फूड आउटलेट ग्राहकों से “LPG Charges” के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं. हालांकि, उपभोक्ता अधिकारों के तहत यह पूरी तरह गलत है. Department of Consumer Affairs ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साफ कहा है कि यदि किसी भी रेस्टोरेंट के बिल में “LPG Charges” या इसी तरह का कोई अतिरिक्त शुल्क जोड़ा गया है, तो ग्राहक तुरंत इसकी शिकायत करें. नियमों के अनुसार, ग्राहक को केवल खाने की कीमत और उस पर लागू टैक्स ही देना होता है—इसके अलावा कोई भी छिपा हुआ या अनधिकृत चार्ज गैरकानूनी माना जाता है.
सरकार द्वारा साझा किए गए एक उदाहरण बिल में “गैस सप्लाई इश्यू” के नाम पर अतिरिक्त राशि जोड़ी गई थी, जो कि उपभोक्ता नियमों का उल्लंघन है. National Consumer Helpline के अनुसार, इस तरह के मामलों में ग्राहक को जागरूक रहना बेहद जरूरी है. अगर आप भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते समय ऐसे किसी चार्ज को नोटिस करते हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें. यह न केवल आपके अधिकारों का हनन है, बल्कि अन्य ग्राहकों के साथ भी धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सेवा प्रदाता को बिना वैध कारण और अनुमति के इस तरह का अतिरिक्त शुल्क जोड़ने का अधिकार नहीं है.
शिकायत दर्ज करना अब बेहद आसान कर दिया गया है. ग्राहक National Consumer Helpline पर सीधे 1915 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा, व्हाट्सऐप के माध्यम से भी शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध है. इसके लिए आपको 8800001915 नंबर पर “Hi” लिखकर भेजना होगा, जिसके बाद एक ऑटोमेटेड चैट सिस्टम के जरिए आप अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं. इस प्रक्रिया में आपको संबंधित विकल्प चुनने होते हैं और कुछ जरूरी जानकारी साझा करनी होती है. खास बात यह है कि इसके लिए किसी वेबसाइट पर जाने या लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होती. सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और इस तरह की गलत वसूली के खिलाफ आवाज उठाएं.

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