झारखंड में शीतलहर के चलते सरकार ने 6 से 8 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है. प्री-नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाएं स्थगित रहेंगी.
पेसा कानून को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी अधिकारों से खिलवाड़ और ग्राम सभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है.
बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 125 दिन का रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और एआई आधारित निगरानी से यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी.
झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की 2,500 रुपये की किस्त लाभुक महिलाओं के खातों में भेजी जा रही है. अधिकांश जिलों में भुगतान पूरा हो चुका है, जबकि चार जिलों में हुई देरी भी जल्द खत्म होने वाली है. दिसंबर माह की किस्त जनवरी में जारी होगी.
धनबाद सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों की जांच की. इलाज में लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी और तीन वर्षों में धनबाद को नया मेडिकल कॉलेज देने का ऐलान किया.
प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है. एसीबी हजारीबाग ने हुवाग पंचायत के सचिव को ₹2500 रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया.
असम में रैली के दौरान PM मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष SIR प्रक्रिया को रोककर घुसपैठियों के हित साध रहा है. पीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर में अब हिंसा नहीं, 4G-5G, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू हो चुका है और यह बदलाव रुकने वाला नहीं.
JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रवृत्ति में देरी से गरीब छात्र पढ़ाई छोड़ने की कगार पर हैं. उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो छात्र संगठन डिजिटल आंदोलन शुरू करेगा.
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मनरेगा के नए स्वरूप और नाम बदलने पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महात्मा गांधी का नाम हटाकर और योजना का ढांचा बदलकर गरीबों, किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के हितों पर प्रहार किया है.
झारखंड सरकार ने राज्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. अब राज्य के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने निर्णय लिया है कि झारखंड में ही 21 गंभीर बीमारियों का उपचार सुलभ कराया जाएगा.
झारखंड में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग एक व्यापक पहल करने जा रहा है. 24 दिसंबर को राज्यभर के विद्यालयों में विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों की पढ़ाई, उपस्थिति और समग्र शैक्षणिक विकास को लेकर मंथन होगा.
BJP ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के प्रवक्ता अजय साह ने दावा किया कि राजधानी में सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग कर जमीन की संगठित लूट चल रही है.
