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चेन्नई की रैली में पीएम मोदी ने DMK सरकार को भ्रष्टाचार और परिवारवाद की सरकार बताते हुए कहा कि उसकी विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.

केरल के तिरुवनंतपुरम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा राजनीतिक दावा किया. पीएम मोदी ने कहा कि जैसे 1987 में अहमदाबाद के बाद भाजपा ने गुजरात जीता, वैसे ही अब तिरुवनंतपुरम से केरल में भाजपा सरकार की नींव पड़ चुकी है.

मुख्यमंत्री Hemant Soren के नेतृत्व में झारखंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडिया पवेलियन में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर अपना दीर्घकालिक विजन पेश किया. राज्य ने खुद को खनन से आगे बढ़कर मूल्य-आधारित और निवेश-अनुकूल औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया.

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. छात्र प्रवेश पत्र खुद डाउनलोड नहीं कर सकेंगे. लिखित परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी और स्कूलों के जरिए एडमिट कार्ड वितरित किए जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.

झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.

झारखंड में लागू PESA नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे आदिवासी समाज के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.

पलामू जिले के हुसैनाबाद में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को सात साल से IAS अधिकारी बताकर लोगों को डराता-धमकाता था. जमीन विवाद के मामले में थाने पहुंचने पर उसकी बातचीत से शक हुआ और जांच में उसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई.

मनरेगा को भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जी राम जी योजना गांव, गरीब और मजदूरों के लिए नया और पारदर्शी मॉडल है. उन्होंने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने और भ्रष्ट व्यवस्था को बचाने का आरोप लगाया.

पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.

झारखंड की यूनिवर्सिटी में लंबे समय से खाली पदों के बाद प्रशासनिक स्थिरता लौटने की उम्मीद है. 15 जनवरी से कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इससे छात्रों और शिक्षकों के लिए स्थायी नेतृत्व और शैक्षणिक नियमितता सुनिश्चित होने की संभावना है.