झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2026 की तिथि बदलकर अब 26 अप्रैल 2026 कर दी गई है. यह परीक्षा सहायक प्राध्यापक नियुक्ति और पीएचडी नामांकन के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके नए परीक्षा केंद्रों की तैयारी शुरू हो गई है.
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
रांची में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जमीन म्यूटेशन में कथित घूसखोरी, अस्पतालों में डॉक्टर व मशीनों की कमी और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत को लेकर तीखी बहस हुई. नेता प्रतिपक्ष Babulal Marandi ने रसीद कटवाने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया.
बिहार के रोहतास में सरकारी भर्ती प्रक्रिया की अजीब लापरवाही सामने आई है. चपरासी भर्ती परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी की तस्वीर की जगह कुत्ते की फोटो छप गई. 15 मार्च को परीक्षा से पहले कैंडिडेट अब सुधार के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है.
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान ने बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू करने का दावा किया है. इजराइल के साथ खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाए जाने की खबर है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है.
रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में CBI जांच के दौरान टेंडर, निर्माण कार्य और नियुक्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. शुरुआती जांच में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आने के बाद अब पुराने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की फाइलों की गहन जांच की जा रही है.
UGC ने झारखंड के कथित ‘दक्ष विश्वविद्यालय’ को फर्जी घोषित किया है. रांची में दिए गए पते पर जांच के दौरान कोई विश्वविद्यालय संचालित नहीं मिला. आयोग ने साफ किया है कि ऐसे संस्थानों की डिग्रियां मान्य नहीं होंगी और छात्रों को दाखिले से पहले मान्यता जरूर जांचनी चाहिए.
PM मोदी और Google CEO सुंदर पिचाई की मुलाकात में भारत-गूगल AI पार्टनरशिप को नई दिशा देने पर चर्चा हुई. हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंग्वेज टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम में AI सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
Union Budget 2026 को लेकर मिडिल क्लास और इंडस्ट्री की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इनकम टैक्स में राहत, GST सुधार, सस्ते घर और एविएशन सेक्टर को सपोर्ट जैसे मुद्दों पर इस बजट में बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है.
