#पेसा नियमावली

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पेसा नियमावली पर चंपाई सोरेन का तीखा हमला, कहा- कानून आया, लेकिन उसकी आत्मा खत्म कर दी गई
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पेसा नियमावली पर चंपाई सोरेन का तीखा हमला, कहा- कानून आया, लेकिन उसकी आत्मा खत्म कर दी गई

पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.

ग्राम सभा कमजोर, माफिया मजबूत? पेसा पर मरांडी ने उठाए तीखे सवाल
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ग्राम सभा कमजोर, माफिया मजबूत? पेसा पर मरांडी ने उठाए तीखे सवाल

पेसा कानून को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी अधिकारों से खिलवाड़ और ग्राम सभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है.

झारखंड में PESA नियमावली लागू, ग्राम सभाओं को मिले व्यापक अधिकार
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झारखंड में PESA नियमावली लागू, ग्राम सभाओं को मिले व्यापक अधिकार

झारखंड सरकार ने राज्य में पेसा कानून की नियमावली को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है. पंचायती राज विभाग ने 2 जनवरी 2026 को पेसा नियमावली 2025 से संबंधित अधिसूचना जारी की, जिसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को जल, जंगल और जमीन से जुड़े कई अहम अधिकार मिल गए हैं.

पेसा से संबंधित कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करे हेमंत सरकार : बाबूलाल मरांडी
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पेसा से संबंधित कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करे हेमंत सरकार : बाबूलाल मरांडी

पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.

पेसा पर आदिवासी संगठनों की आशंका, सरना समिति ने कहा: बाहरियों को लाभ देने पर होगा पुरजोर विरोध
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पेसा पर आदिवासी संगठनों की आशंका, सरना समिति ने कहा: बाहरियों को लाभ देने पर होगा पुरजोर विरोध

कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.

झारखंड में पेसा नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी, ग्राम सभाओं को मिलेगा निर्णय का अधिकार
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झारखंड में पेसा नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी, ग्राम सभाओं को मिलेगा निर्णय का अधिकार

झारखंड सरकार ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पेसा (पंचायत उपबंध–अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियमावली को मंजूरी दे दी गई.

बालू की काली कमाई रोक रही पेसा लागू होने से, “गलथेथरई और सीनाजोरी” बंद करे सरकार: बाबूलाल
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बालू की काली कमाई रोक रही पेसा लागू होने से, “गलथेथरई और सीनाजोरी” बंद करे सरकार: बाबूलाल

जमशेदपुर में अवैध बालू खनन पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि बालू से होने वाली काली कमाई रोकने के डर से सरकार पेसा नियमावली लागू नहीं कर रही है और माफिया–प्रशासन गठजोड़ राज्य को लूट रहा है.

हेमंत सरकार का कौन मंत्री क्रिश्चियन, सिंडिकेट से किसकी जेब होती है गर्म... रघुवर दास का बड़ा आरोप
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हेमंत सरकार का कौन मंत्री क्रिश्चियन, सिंडिकेट से किसकी जेब होती है गर्म... रघुवर दास का बड़ा आरोप

Ranchi: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास फिर बड़ी बात बोल गये हैं. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की वजह से सरकार राज्य में पेसा कानून लागू नहीं कर रही है. आदिवासी समाज के लोग पेसा कानून लागू करने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं. कई बार सड़क पर उतर चुके हैं, लेकिन पेसा नियमावली लागू नहीं हो रहा है....

उत्पाद, होमगार्ड सिपाही अभ्यर्थियों को अब 10 किमी के बजाए दौड़ना होगा सिर्फ 1600 मीटर, भर्ती नियमावली ने संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी
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उत्पाद, होमगार्ड सिपाही अभ्यर्थियों को अब 10 किमी के बजाए दौड़ना होगा सिर्फ 1600 मीटर, भर्ती नियमावली ने संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

रांची  : झारखंड में अब उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ 10 किलोमीटर के बजाए सिर्फ 1600 मीटर होगी. महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए दौड़ 1600 किलोमीटर की होगी. पुरुष अभ्यर्थियों को यह दूरी 6 मिनट में तय करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी. झारखंड स...