1 अगस्त से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कुछ लाभार्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर महंगा पड़ सकता है. जिन उपभोक्ताओं ने तय संख्या में सब्सिडी वाले रिफिल ले लिए हैं, उन्हें अगले सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी और बाजार कीमत चुकानी होगी.
पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड में अवैध पत्थर खनन के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन ने किया.
NEET-UG परीक्षा विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर से सियासी हलचल तेज हो गई है. छात्रों के लगातार विरोध और बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने युवाओं के हित और नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए पद छोड़ने का फैसला लिया.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सारंडा दौरे के बाद प्रेस वार्ता में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, DMFT फंड के उपयोग, रोजगार, पलायन और खदानों की नीलामी को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
झारखंड सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी सरकारी योजना के लिए एकमुश्त आवंटन नहीं किया जाएगा, बल्कि कार्य की प्रगति के अनुसार किस्तों में राशि जारी होगी. सरकार का मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर दबाव कम होगा और योजनाओं के खर्च पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी.
सावन 2026 में महाकाल मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी अपडेट है. 30 जुलाई से 7 सितंबर तक मंदिर के पट रोज सुबह 3 बजे और सोमवार को 2:30 बजे खुलेंगे। जानिए भस्म आरती, दर्शन और नई व्यवस्था से जुड़ी पूरी जानकारी.
बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब निजी कार और बाइक से कोई टोल नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर टोल लागू होगा। जानिए नई टोल दरें, नियम और किन वाहनों को मिलेगी छूट.
धनबाद में अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CISF को "जीरो कोल लीकेज प्लान" लागू करने का निर्देश दिया है. इसके तहत ई-वे बिल जांच, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों से निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाएगा.
रामगढ़ के उरीमारी थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से दो मजदूरों की मौत हो गई. लगातार हो रहे ऐसे हादसों के बावजूद अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है. घटना के बाद एक बार फिर प्रशासन की कार्रवाई और कोयला माफियाओं की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के बदडीहा-2 गांव में अवैध पत्थर खनन का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने गैरमजरुआ जमीन पर बिना अनुमति खनन और भारी ब्लास्टिंग का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद सीओ ने मौके की जांच कर अवैध खनन की पुष्टि की, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ सघन अभियान चलाते हुए 48,300 घनफीट अवैध बालू जब्त किया. कार्रवाई के दौरान बिना वैध परिवहन चालान के पत्थर ले जा रहे एक वाहन को भी जब्त किया गया. प्रशासन ने अवैध बालू के ई-ऑक्शन और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही.
₹370 बिरयानी विवाद, रणवीर इलाहाबादिया और India's Got Latent जैसे मामलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में सोशल मीडिया, स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और AI आधारित कंटेंट के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की मांग की गई है.
