झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा प्रखंड स्थित कोतरोगढ़ा गांव में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कटाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साल की लकड़ी के 50 बोटे जब्त किए हैं. विभाग को तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी कर लकड़ी बरामद की गई. मामले की जांच जारी है.
पटना के बेऊर जेल में कथित अनियमितताओं और जांच रिपोर्ट के बाद गृह विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. जेल अधीक्षक नीरज कुमार झा समेत सात अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लगातार हो रही पेपर लीक घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की जरूरत है.
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने और रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है. केंद्र सरकार द्वारा किए गए नए संशोधनों के तहत अब कई रेलवे अपराधों पर पहले से अधिक जुर्माना देना होगा.
झारखंड में 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे. निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन, नागरिकता जांच और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
झारखंड में अवैध खनन को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ जिले में कथित अवैध पत्थर खनन और करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान के मामले को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।
रामगढ़ के अरगड्डा क्षेत्र में चार युवकों की मौत के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी रामगढ़ पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलने अरगड्डा रवाना हुए. इस दौरान उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए अवैध खनन, कोयला तस्करी और व्यवस्था में खामियों को लेकर कई सवाल उठाए.
रांची ट्रैफिक police ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पिछले 10 दिनों में 37,907 चालान जारी किए हैं. बिना हेलमेट, नो-पार्किंग और रेड लाइट जंपिंग के मामलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई, जबकि 4,500 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा भी की गई है.
देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसका सीधा असर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और संस्थागत उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. नए आदेश के तहत अब ये बड़े ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या हाई-स्पीड डीजल की खरीद नहीं कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को खान एवं भू-तत्व विभाग और भवन निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बालू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.
1 जून से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इन बदलावों का सीधा असर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, एलपीजी गैस सिलेंडर, भविष्य निधि (PF), पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसी सेवाओं पर पड़ सकता है.
