बोकारो की लापता युवती के कथित कंकाल मामले में जांच एक बार फिर उलझ गई है. DNA सैंपल कलेक्शन को लेकर स्पष्टता नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां उन्हें मानहानि और जालसाजी से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की गई. यह मामला हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां को लेकर दिए गए कथित विवादित बयानों से जुड़ा है.
झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा क्षेत्र में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सदस्यों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला कर दहशत फैला दी. गुरुवार रात कुलहुट्टू इलाके में पहुंचे उग्रवादियों ने कर्मचारियों को धमकाया और कई राउंड फायरिंग की.
सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप और सहमति से बने संबंधों को लेकर सोमवार को अहम टिप्पणी की. न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि दो बालिग आपसी सहमति से लंबे समय तक साथ रहते हैं, तो बाद में रिश्ता टूटने को अपने आप में आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता.
जगन्नाथपुर मंदिर में तैनात सुरक्षा गार्ड बिरसा मुंडा की हत्या और दान पेटी चोरी मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सनसनीखेज वारदात में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है
कभी स्टीम इंजन के लोको सेट के लिए पहचान रखने वाला साहिबगंज अब चार दशक बाद फिर से रेलवे के नक्शे पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की ओर बढ़ रहा है. इंटीग्रेटेड मेंटेनेंस डिपो के निर्माण की योजना इस बदलाव की सबसे बड़ी कड़ी मानी जा रही है
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से जुड़ा मामला इन दिनों राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. गुवाहाटी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी खुलकर उनके समर्थन में उतर आई है.
झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में गिरफ्तार करीब 100 आरोपियों की जमानत याचिका पर शनिवार को अदालत में आंशिक सुनवाई हुई. यह सुनवाई एजेसी योगेश कुमार की अदालत में हुई
सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा बलों को मलेरिया के बढ़ते प्रकोप से जूझना पड़ रहा है. बालिबा कैंप में तैनात कोबरा बटालियन के पांच जवानों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है.
बेगूसराय के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 30 साल पुराने हत्या मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया. यह मामला वर्ष 1996 में हुई एक हत्या से जुड़ा था.
पश्चिम बंगाल से जुड़े I-PAC और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी चल रही जांच के दौरान संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए...
