राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र से दो नाबालिग बहनों के लापता होने का मामला सामने आया है. यह घटना गोकुलधाम चटकपुर मिलन चौक इलाके की है, जहां 8 फरवरी की शाम करीब 5 बजे घर से दुकान जाने निकली दोनों बच्चियां अब तक वापस नहीं लौटीं.
राजधानी रांची के कचहरी चौक इलाके में देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ मारपीट की घटना के बाद हालात बेकाबू हो गए. विवाद के दौरान एक ट्रांसजेंडर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका पैर टूटने की पुष्टि हुई है.
रांची नगर निगम चुनाव को लेकर तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है. नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद मेयर पद के लिए मैदान में बचे सभी उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं. कुल 11 उम्मीदवार अब सीधे मतदाताओं के बीच अपनी दावेदारी पेश करेंगे. चुनाव आयोग द्वारा चिन्ह आवंटन के साथ ही चुनावी
चीन और बांग्लादेश के बीच ड्रोन निर्माण को लेकर उभरता रक्षा सहयोग भारत के लिए केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि गहरी सामरिक चिंता का विषय बन गया है. यह पहल सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा संरचना को सीधे प्रभावित कर सकती है.
झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से मंगलवार सुबह एक बाल कैदी फरार हो गया. चोरी के मामले में बंद यह बाल कैदी इलाज के लिए रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था, जहां से उसने सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर भागने में सफलता पाई.
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक के बाद केंद्रीय बजट को लेकर पार्टी ने अपना पक्ष रखा. राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बजट को भारत के भविष्य की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि इससे युवाओं, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा.
राजधानी रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में रविवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब खड़ी दो बसों में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और पास में खड़ी चार अन्य बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया.
झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर BJP ने बनाई खास रणनीति. रांची में 3 घंटे चली कोर कमेटी बैठक, गैर-दलगत चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकने का फैसला.
पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में परिवार ने DGP से मुलाकात की, लेकिन बैठक के बाद परिजन बेहद नाराज नजर आए. छात्रा की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बंद कमरे में हुई बैठक ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. संगठन, सरकार और मंत्रियों की भूमिका को लेकर मंथन तेज माना जा रहा है.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
