Ranchi: भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित संगठनात्मक बैठक के बाद केंद्रीय बजट को लेकर पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की. बैठक में मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत लोक कल्याणकारी बजट और संगठन से जुड़े अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद अरुण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण सिंह ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट भारत के हर वर्ग के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य को मजबूत करने वाला है. उन्होंने कहा कि युवाओं, किसानों, महिलाओं, मध्यम वर्ग और गरीब तबके को केंद्र में रखकर बजट तैयार किया गया है. अरुण सिंह ने झारखंड को केंद्र सरकार से मिलने वाली बढ़ी हुई आर्थिक सहायता का भी विस्तार से उल्लेख किया.
बजट युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को देगा नई ताकत
राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार पेश किया गया बजट भारत को रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की दिशा में आगे ले जाने वाला है. उन्होंने बताया कि मध्यम वर्ग को बड़ी कर राहत दी गई है, टीडीएस से जुड़े कई प्रावधानों को सरल किया गया है और 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क कम या समाप्त किया गया है. उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगा. पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने और शिक्षा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन का प्रस्ताव भी अहम है. महिलाओं के लिए हर जिले में छात्रावास निर्माण, लखपति दीदी योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड आजीविका और कृषि क्षेत्र में एआई आधारित तकनीकी समाधान बजट की प्रमुख उपलब्धियां हैं.
झारखंड को रिकॉर्ड मदद लेकिन राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप
अरुण सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड को टैक्स शेयर के रूप में 51,236 करोड़ रुपये, ग्रांट्स-इन-एड के तहत 17,057 करोड़ रुपये और विशेष सहायता अनुदान के रूप में 11,567 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है. उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में झारखंड को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में 16 गुना वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि आज झारखंड में 18.8 लाख किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, 1.35 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड हैं और 2.64 करोड़ लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है. हालांकि, अरुण सिंह ने राज्य की मौजूदा सरकार पर केंद्रीय राशि के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार पिछले छह वर्षों में कोई बड़ी जनकल्याणकारी योजना गिनाने में असफल रही है.
