झारखंड की यूनिवर्सिटी में लंबे समय से खाली पदों के बाद प्रशासनिक स्थिरता लौटने की उम्मीद है. 15 जनवरी से कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इससे छात्रों और शिक्षकों के लिए स्थायी नेतृत्व और शैक्षणिक नियमितता सुनिश्चित होने की संभावना है.
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने NHRC को पत्र लिखकर अजीत महतो की पुलिस हिरासत में मौत की न्यायिक जांच की मांग की. उन्होंने परिवार के लिए मुआवजा, पुनर्वास और सुरक्षा की अपील की.
वेनेज़ुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों में बड़ी घबराहट नहीं दिखी. सेंसेक्स और निफ्टी सीमित दायरे में रहे, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें स्थिर रहीं और भारत पर सीधा आर्थिक असर नजर नहीं आया.
पेसा कानून को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी अधिकारों से खिलवाड़ और ग्राम सभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है.
झारखंड सरकार ने राज्य में पेसा कानून की नियमावली को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है. पंचायती राज विभाग ने 2 जनवरी 2026 को पेसा नियमावली 2025 से संबंधित अधिसूचना जारी की, जिसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को जल, जंगल और जमीन से जुड़े कई अहम अधिकार मिल गए हैं.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुमला में आयोजित अंतराज्यीय जन सांस्कृतिक समागम सह कार्तिक जतरा कार्यक्रम में भावुक संबोधन दिया. उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार हैं और वह इस विशाल परिवार की जनजातीय समुदाय की बेटी हैं.
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार सुबह निधन हो गया. वह 80 वर्ष की थीं.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरायकेला दौरे के दौरान प्रोटोकॉल को छोड़ सड़क पर उतरकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया. एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह के बाद उनका यह कदम अपनत्व और सादगी का प्रतीक बन गया, जिससे लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया.
सोमवार को जमशेदपुर ओलचिकी लिपि के शताब्दी समारोह के अवसर पर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षण का साक्षी बना, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंच से संथाली गीत गाकर पूरे माहौल को भावनाओं और गौरव से भर दिया.
पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.
कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
घने कोहरे के कारण रांची एयरपोर्ट से 7 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि कई फ्लाइट्स 2 घंटे तक देरी से संचालित हुईं. कम विजिबिलिटी के चलते यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी.
