झारखंड की कानून-व्यवस्था को लेकर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता केएन त्रिपाठी ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री से गृह विभाग किसी सक्षम मंत्री को सौंपने, राज्य में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति करने और पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग की.
झारखंड में ड्राइविंग प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. जमशेदपुर में अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (IDTR) की स्थापना होगी. इसके लिए झारखंड सरकार और टाटा मोटर्स के बीच MoU हुआ है.
झारखंड में JPSC परीक्षा विवाद को लेकर राजनीति तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 14वीं JPSC परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस और JMM पर हमला बोला. उन्होंने NEET मामले में इस्तीफे की मांग करने वाले विपक्ष से झारखंड के परीक्षा विवाद पर जवाब मांगा और पूरे मामले की CBI जांच की मांग की.
JPSC सदस्य डॉ. जमाल अहमद और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बीच विवाद खुली चुनौती में बदल गया है. मरांडी ने ACB जांच और पदमुक्ति की मांग की है, जबकि जमाल अहमद ने पांच दिनों में अपनी पूरी संपत्ति सार्वजनिक करने का ऐलान किया है.
झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक लड़ाई बन चुका है. भाजपा ने JPSC कार्यालय के बाद कांग्रेस कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला, जबकि कांग्रेस ने अगले दिन भाजपा प्रदेश कार्यालय घेरने का ऐलान कर दिया है.
14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में BJP और BJYM का प्रदर्शन तेज हो गया है. तमाड़ में पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए. वहीं, रांची में JPSC कार्यालय घेराव से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और JPSC अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते का इस्तीफा भी.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. राज्य में एयर एंबुलेंस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर किराये पर लेने, 10वीं परीक्षा में गंभीर बीमार छात्रों को 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने और सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि लाखों वोटरों की मैपिंग अभी बाकी है. कांग्रेस ने ग्राम सभा से जुड़ी गाइडलाइन, वोटर अधिकार और नोटिस पाने वाले लोगों को कानूनी मदद देने का भी भरोसा दिलाया.
जंतर-मंतर से बड़ी अपडेट सामने आई है। अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी की खबर गलत निकली। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
झारखंड के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को खुला पत्र लिखकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मंत्री को आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हुए इस्तीफा देने की सलाह दी. इस पत्र के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.
