झारखंड में नियमित DGP की नियुक्ति को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 सितंबर को सुनवाई करेगा. सरकार ने Amicus Curiae की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है. DGP नियुक्ति नियमावली और UPSC को अधिकारियों के नाम नहीं भेजने का मुद्दा भी मामले में अहम है.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
झारखंड में J-TET भाषा विवाद पर गठित मंत्री समूह की अहम बैठक मंगलवार को भी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई बैठक में भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने के मुद्दे पर मंत्रियों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई.
झारखंड में JTET भाषा विवाद पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई मंत्रियों की कमेटी का दायरा बढ़ा दिया गया है. अब इस समिति में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन को भी शामिल कर लिया गया है.
झारखंड में JTET भाषा विवाद खत्म होने के बजाय और उलझता दिख रहा है. भोजपुरी, मगही और अंगिका को JTET नियमावली 2026 की क्षेत्रीय भाषा सूची से बाहर किए जाने के बाद शुरू हुआ विवाद अब सरकार के भीतर मतभेद तक पहुंच गया है.
झारखंड में JTET भाषा विवाद को लेकर सियासी और शैक्षणिक हलचल तेज हो गई है. भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को JTET नियमावली में शामिल करने की मांग को लेकर छात्रों और अभ्यर्थियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है.
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल नहीं किए जाने पर विवाद गहरा गया है. बढ़ते विरोध के बीच राज्य सरकार ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है.
झारखंड कैबिनेट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (JHTET) के लिए नियमावली को मंजूरी दिए जाने के बाद पलामू और गढ़वा क्षेत्र में भाषा चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में जल्द JTET आयोजित कराने की मांग की है. उन्होंने हाईकोर्ट की समयसीमा, लंबित शिक्षक नियुक्तियों और अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को लेकर चिंता जताई है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में DMFT फंड के दुरुपयोग का मुद्दा गरमाया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कुछ जिलों में इस फंड से जिम तक बना दिए गए. सरकार ने मामले की जांच का भरोसा दिया, वहीं सदन में JTET नियम, धान खरीद में गड़बड़ी और सरकारी सेवाओं में AI के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई.
