झारखंड में कोविड लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुई पेड़ कटाई का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए Jharkhand High Court ने राज्य सरकार से ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी है.
झारखंड की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 16 साल पुराने मामले में कांग्रेस विधायक Pradeep Yadav को अदालत ने दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है. Dumka स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया.
पुणे जिले में 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. इस जघन्य वारदात के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए.
बोकारो की लापता युवती के कथित कंकाल मामले में जांच एक बार फिर उलझ गई है. DNA सैंपल कलेक्शन को लेकर स्पष्टता नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां उन्हें मानहानि और जालसाजी से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की गई. यह मामला हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां को लेकर दिए गए कथित विवादित बयानों से जुड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप और सहमति से बने संबंधों को लेकर सोमवार को अहम टिप्पणी की. न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि दो बालिग आपसी सहमति से लंबे समय तक साथ रहते हैं, तो बाद में रिश्ता टूटने को अपने आप में आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता.
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से जुड़ा मामला इन दिनों राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. गुवाहाटी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी खुलकर उनके समर्थन में उतर आई है.
झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में गिरफ्तार करीब 100 आरोपियों की जमानत याचिका पर शनिवार को अदालत में आंशिक सुनवाई हुई. यह सुनवाई एजेसी योगेश कुमार की अदालत में हुई
2021 में BJP को 23 सीटें देने वाला जंगलमहल 2024 लोकसभा में TMC की तरफ झुका था. अब विधानसभा में फिर आमने-सामने की टक्कर है. लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं है.
बेगूसराय के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 30 साल पुराने हत्या मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया. यह मामला वर्ष 1996 में हुई एक हत्या से जुड़ा था.
पश्चिम बंगाल से जुड़े I-PAC और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी चल रही जांच के दौरान संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए...
