झारखंड में लागू PESA नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे आदिवासी समाज के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
झारखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर वर्दी, हथियार और सरकारी संसाधनों के साथ रील बनाने पर सख्त रोक लगा दी है. DGP कार्यालय के निर्देश के अनुसार अब निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी वर्दी में फनी, डांस या आत्मप्रचार वाले वीडियो पोस्ट करने पर विभागीय कार्रवाई होगी.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
पलामू जिले के हुसैनाबाद में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को सात साल से IAS अधिकारी बताकर लोगों को डराता-धमकाता था. जमीन विवाद के मामले में थाने पहुंचने पर उसकी बातचीत से शक हुआ और जांच में उसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई.
मनरेगा को भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जी राम जी योजना गांव, गरीब और मजदूरों के लिए नया और पारदर्शी मॉडल है. उन्होंने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने और भ्रष्ट व्यवस्था को बचाने का आरोप लगाया.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में कहा कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ है और कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए. उन्होंने बीएलओ को ‘अदृश्य नायक’ बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की.
पेसा कानून को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी अधिकारों से खिलवाड़ और ग्राम सभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी असम और पूरे भारत से अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालेगी. उन्होंने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले जनता से ‘कमल’ को पांच साल और समर्थन देने की अपील की, जिससे असम की सुरक्षा, समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव सुनिश्चित होगा.
बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 125 दिन का रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और एआई आधारित निगरानी से यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी.
कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
