NEET-UG पेपर लीक विवाद और छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पर लंबी भूख हड़ताल के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक श्रीनगर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में संसद से पारित एंटी पेपर लीक कानून का स्वागत करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया
लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने छात्रों के भविष्य, पुलिस कार्रवाई और जवाबदेही का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को "कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।.
लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. चर्चा के दौरान विपक्ष ने NEET, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठाया, जबकि सरकार ने बिल को परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया.
लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया. सरकार का दावा है कि इससे पेपर लीक पर सख्ती होगी और परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी.
पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. महिला आरक्षण, परिसीमन, संविधान संशोधन और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार समर्थन जुटाने में लगी है, जबकि विपक्ष इन प्रस्तावों का विरोध करने की रणनीति बना रहा है. ऐसे में इस बार का संसद सत्र बेहद अहम माना जा रहा है.
झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने एआईसीसी प्रभारी के. राजू से मुलाकात कर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की सुरक्षा और समानुपातिक बढ़ोतरी की मांग उठाई.
Amazon भारत में 2030 तक अतिरिक्त 13 अरब डॉलर निवेश करेगी. एंडी जैसी ने PM मोदी से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया। कंपनी AI, Cloud, AWS डेटा सेंटर, रोजगार और छोटे कारोबारों तक टेक पहुंच बढ़ाने पर फोकस करेगी.
"परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान" विषय पर आयोजित सेमिनार में आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगामी परिसीमन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। वक्ताओं ने कहा कि यदि परिसीमन के कारण अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में कटौती की गई
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
महिला आरक्षण के मुद्दे पर झारखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी विधायक नीरा यादव ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए उनके रुख पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष ने गंभीरता नहीं दिखाई और दलगत राजनीति को प्राथमिकता दी.
जमशेदपुर की विधायक पूर्णिमा साहू ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरते हुए 28 अप्रैल को रांची में नारी शक्ति वंदन के समर्थन में मशाल जुलूस निकालने का ऐलान किया है.
