Mission 360 पर मोदी सरकार की नजर, मानसून सत्र से पहले बढ़ी सियासी हलचल; क्या इस बार पास होंगे महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े बिल?

New Delhi: संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले राजधानी दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं. केंद्र सरकार संभावित तौर पर कई बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी उन्हें रोकने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहा है. सबसे ज्यादा चर्चा महिला आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया, परिसीमन (Delimitation), संविधान संशोधन और चुनाव सुधार जैसे प्रस्तावों को लेकर है. इन विषयों पर संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों अपने-अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं. इसी बीच 19 जुलाई को प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक ने राजनीतिक हलकों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है. सवाल यह है कि क्या सरकार इस बार संसद में जरूरी संख्या जुटा पाएगी या फिर विपक्ष इन प्रस्तावों के सामने नई चुनौती खड़ी करेगा.

नंबर गेम पर टिकी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा

संविधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है. ऐसे में सरकार के लिए केवल अपने सहयोगी दलों का समर्थन ही पर्याप्त नहीं माना जा रहा. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सत्ता पक्ष अलग-अलग क्षेत्रीय दलों के रुख पर भी नजर बनाए हुए है. पिछले कुछ महीनों में बदले राजनीतिक समीकरणों ने सरकार को नए अवसर भी दिए हैं और नई चुनौतियां भी. यही वजह है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले लगातार बैठकों का दौर जारी है.

दिल्ली में बैठकों का सिलसिला

मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री आवास और भाजपा नेतृत्व स्तर पर कई अहम बैठकें हुई हैं. इन बैठकों में संगठन से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ संसद की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई. माना जा रहा है कि सरकार यह आकलन कर रही है कि किन दलों का समर्थन विभिन्न विधेयकों पर मिल सकता है और किन मुद्दों पर विपक्ष सबसे आक्रामक रुख अपना सकता है. इसी दौरान भाजपा के संगठनात्मक विस्तार और नई राष्ट्रीय टीम को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी संसद और संगठन—दोनों मोर्चों पर एक साथ तैयारी कर रही है.

परिसीमन और महिला आरक्षण क्यों बने सबसे बड़े मुद्दे?

राजनीतिक बहस का केंद्र इस समय परिसीमन और महिला आरक्षण कानून का क्रियान्वयन है. परिसीमन लागू होने पर लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण का रास्ता खुल सकता है, जिसका सीधा असर कई राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है. दूसरी ओर महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया भी परिसीमन से जुड़ी मानी जा रही है. यही कारण है कि कई विपक्षी दल इन दोनों विषयों को लेकर पहले से ही सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार इन्हें लोकतांत्रिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है.

क्षेत्रीय दलों पर टिकी नजर

संसद के अंदर संख्या बल का गणित केवल एनडीए और विपक्ष तक सीमित नहीं है. कई क्षेत्रीय दलों का रुख अंतिम परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. हाल के महीनों में विभिन्न राज्यों में हुए राजनीतिक बदलावों के बाद कुछ दलों की स्थिति बदली है, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं कि वे महत्वपूर्ण विधेयकों पर किस पक्ष के साथ खड़े होंगे. यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार संपर्क अभियान चलाकर संभावित समर्थन जुटाने में लगे हैं.

19 जुलाई की सर्वदलीय बैठक पर टिकी सबकी नजर

मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में सरकार संसद के संभावित एजेंडे की जानकारी दे सकती है और विभिन्न दलों की राय भी लेगी. विपक्ष पहले ही कई प्रस्तावित विधेयकों पर अपना विरोध दर्ज करा चुका है. ऐसे में यह बैठक केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आगामी सत्र के राजनीतिक माहौल की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है. इसके बाद 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, जहां इन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है.

क्या इस बार सरकार जुटा पाएगी जरूरी समर्थन?

मानसून सत्र से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार संवैधानिक संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए आवश्यक समर्थन जुटा पाएगी. यदि सत्ता पक्ष आवश्यक संख्या के करीब पहुंचता है तो संसद में कई बड़े राजनीतिक फैसलों का रास्ता खुल सकता है. वहीं विपक्ष इन प्रस्तावों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संघीय ढांचे और राज्यों के हितों से जोड़कर व्यापक बहस का मुद्दा बनाने की तैयारी में है. ऐसे में आने वाला मानसून सत्र केवल विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सरकार और विपक्ष—दोनों की राजनीतिक ताकत और रणनीति की भी बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है.