साहिबगंज के इकरा कॉलोनी में हुई करीब 15 लाख रुपये के जेवरात चोरी की जांच में कटिहार कनेक्शन सामने आने की संभावना है. कटिहार में चोरी के मामले में सात आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद साहिबगंज पुलिस CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों का मिलान कराने की तैयारी में है.
JPSC के 155 अनारक्षित चयन में 63 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल, 92 में 41 का गृह राज्य झारखंड से बाहर; दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान से कुल 7 अभ्यर्थी
झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान महारैली होगी. नेताओं ने आशंका जताई कि परिसीमन से आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है और आरक्षित सीटों में बदलाव का असर समुदाय के अधिकारों पर पड़ सकता है.
झारखंड में सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 67 से घटाकर 65 साल कर दी गई है. कोरोना काल में बढ़ाई गई सेवानिवृत्ति उम्र को अब सरकार ने फिर बदल दिया है. वहीं राज्य के सभी 606 थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इस परियोजना पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
झारखंड कैबिनेट ने MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के विस्तार के लिए कुल 888 करोड़ 91 लाख 87 हजार 200 रुपये मंजूर किए हैं. इस राशि से दोनों मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG सीटें बढ़ाने के साथ नए विषय शुरू किए जाएंगे.
परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.
संसद का मानसून सत्र हंगामे और राजनीतिक टकराव के बीच खत्म हो गया. लोकसभा में 19% और राज्यसभा में 39% कामकाज हुआ. NEET, छात्र आंदोलन, JPSC-JSSC, परिसीमन और दूसरे मुद्दों पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने रहे.
FCRA Amendment Bill 2026 को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है. विपक्ष ने बिल का विरोध किया, जबकि सरकार ने इसके प्रावधानों पर सवाल उठाने की चुनौती दी.
JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव से बात की. उन्होंने टेंट लगाने की अनुमति नहीं मिलने पर खुद आंदोलन स्थल पहुंचकर छात्रों के साथ खड़े होने की बात कही.
झारखंड में JPSC आंदोलन को लेकर बीजेपी की सक्रियता क्या सिर्फ छात्र हितों के लिए है या इसके पीछे चुनावी रणनीति है? जानिए कैसे आदिवासी सीटों पर लगातार हार के बाद पार्टी युवा वोट बैंक पर फोकस कर रही है.
संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम् बिल को मंजूरी मिल गई है. लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच यह विधेयक पारित हुआ. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण मिलेगा और इसके अपमान पर कार्रवाई का प्रावधान होगा.
लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने छात्रों के भविष्य, पुलिस कार्रवाई और जवाबदेही का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को "कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।.
