MGM-निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के विस्तार पर 888 करोड़ से ज्यादा खर्च, MBBS-PG सीटें बढ़ेंगी, कैबिनेट से 53 एजेंडों को मंजूरी

Ranchi: 393 करोड़ 919600 रुपये से MGM मेडिकल कॉलेज का विस्तार होगा. इस राशि से 2026-27 से 2029-30 के बीच MBBS और PG की सीटें बढ़ाने के साथ नए विषय शुरू किए जाएंगे. वहीं धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के विकास और सीटों के विस्तार के लिए 495 करोड़ 77600 रुपये मंजूर किए गए हैं. धनबाद के बलियापुर में 3.43 एकड़ जमीन SAIL को स्थायी रूप से देने का फैसला हुआ है. इसके बदले SAIL सरकार को 5 करोड़ 39 लाख 53 हजार 910 रुपये देगा. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए VB-G RAM-G योजना को भी मंजूरी मिली है. वित्त विभाग के PMU को मजबूत करने के लिए 76 संविदा और आउटसोर्स पदों पर कर्मचारियों की सेवा लेने को हरी झंडी दी गई है. आपदा प्रबंधन, नगर निकाय और अधिवक्ता लिपिक कल्याण से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में मंजूर किए गए. इन फैसलों के साथ झारखंड कैबिनेट ने कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

MGM में MBBS-PG सीटें बढ़ेंगी, नए विषय भी होंगे शुरू

जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज के विस्तार की योजना पर सरकार ने बड़ी राशि मंजूर की है. 393 करोड़ 91 लाख 9 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के बीच संस्थान में जरूरी विकास कार्य किए जाएंगे. इस योजना का प्रमुख हिस्सा MBBS और PG सीटों की संख्या बढ़ाना है. इसके साथ मेडिकल कॉलेज में नए विषय शुरू करने की भी योजना है. इससे संस्थान में मेडिकल शिक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार का रास्ता साफ होगा. धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा बजट मंजूर किया है. कॉलेज के विकास और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 495 करोड़ 77 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है. दोनों मेडिकल कॉलेजों से जुड़े फैसलों में मेडिकल शिक्षा के विस्तार और सीटों में वृद्धि पर खास जोर है.

ग्रामीण रोजगार के लिए VB-G RAM-G योजना को मंजूरी

रोजगार के मोर्चे पर कैबिनेट ने झारखंड में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी VB-G RAM-G योजना को मंजूरी दी है. इसका फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर है. इसके अलावा वित्त विभाग में Project Management Unit यानी PMU को मजबूत करने के लिए 76 नए संविदा और आउटसोर्स पदों पर कर्मचारियों की सेवा लेने की मंजूरी दी गई है. इससे PMU में कामकाज के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा.

SAIL को 3.43 एकड़ जमीन, बदले में सरकार को मिलेंगे 5.39 करोड़

कैबिनेट ने धनबाद के बलियापुर में 3.43 एकड़ जमीन SAIL को स्थायी रूप से देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके बदले SAIL की ओर से राज्य सरकार को 5 करोड़ 39 लाख 53 हजार 910 रुपये दिए जाएंगे. यह फैसला राजस्व और औद्योगिक उपयोग से जुड़े प्रस्तावों में शामिल है.

वज्रपात और ग्रीष्म लहर को लेकर बदला प्रावधान

आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े फैसले में वज्रपात और ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाकर केंद्र सरकार की प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया गया है. कैबिनेट ने मीट और मीट उत्पादों से जुड़े कारोबार के लिए NOC देने को लेकर झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन-2026 को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक-2026 को स्वीकृति दी गई है. स्वास्थ्य, रोजगार, जमीन, वित्त, आपदा प्रबंधन और नगर निकाय से जुड़े इन फैसलों के जरिए अलग-अलग विभागों के प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया. बैठक में कुल 53 प्रस्ताव रखे गए और सभी 53 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली.