संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई. NEET पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अन्य मुद्दों को लेकर हुए विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी.
NEET पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
हॉकी झारखंड की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पहला बड़ा इस्तीफा सामने आया है. चयन समिति के चेयरमैन जयंत केरकेट्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, इस्तीफे की वजह पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. यह घटनाक्रम संगठन के भीतर नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है.
CJP के ‘चलो संसद’ मार्च को लेकर दिल्ली में तनाव बढ़ गया है. प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, सरकार से बातचीत की कोशिश और सोनम वांगचुक के मार्च में शामिल होने की मांग के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है.
भाजयुमो ने JPSC की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि आयोग में पारदर्शिता की कमी है. संगठन ने 21 जुलाई को राज्यभर में मशाल जुलूस और 22 जुलाई को JPSC कार्यालय घेराव का ऐलान किया है.
जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला और उसके नवजात की मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया है. अस्पताल में हंगामे, बीजेपी नेताओं पर FIR, डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और स्वास्थ्य मंत्री व बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब पूरे मामले की जांच पर सबकी नजर टिकी है.
भाजपा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की खनन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देशभर में 434 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मुकाबले राज्य में केवल तीन ब्लॉकों की नीलामी हुई. उन्होंने बंद खदानों, घटते रोजगार, कम खनन राजस्व और DMFT फंड में पारदर्शिता की कमी को लेकर सरकार से जवाब मांगा.
मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. महिला आरक्षण, परिसीमन, संविधान संशोधन और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार समर्थन जुटाने में लगी है, जबकि विपक्ष इन प्रस्तावों का विरोध करने की रणनीति बना रहा है. ऐसे में इस बार का संसद सत्र बेहद अहम माना जा रहा है.
संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है.पार्टी ने संकेत दिया है कि यदि सरकार परिसीमन, संविधान संशोधन, वन नेशन वन इलेक्शन, FCRA संशोधन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव जैसे प्रस्ताव लाती है, तो वह उनका विरोध करेगी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सारंडा दौरे के बाद प्रेस वार्ता में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, DMFT फंड के उपयोग, रोजगार, पलायन और खदानों की नीलामी को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के 980 कॉल वाले दावे पर समाजवादी पार्टी ने कानूनी नोटिस भेजा. वायरल जवाब में लिखी 'क्षमा' की पंक्ति को लेकर सियासी विवाद छिड़ गया. जानें क्या यह वास्तव में माफी थी या सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा.
