कोलकाता में Amit Shah ने Mamata Banerjee सरकार के खिलाफ ‘पीपुल्स चार्जशीट’ जारी कर घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. इस कदम से 2026 विधानसभा चुनाव की सियासत तेज हो गई है.
झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में रिटायर्ड सहायक अभियंता रामाशीष राम पर सख्त कार्रवाई की है. उनकी पेंशन में अगले 5 साल तक 20 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है. रामाशीष राम 6 जनवरी 2011 से 15 जनवरी 2014 तक पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में एनआरईपी में प्रभारी कार्यपालक अभियंता थे.
सुपौल में सरकारी जमीन घोटाले के मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारियों पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप है. जांच तेज गति से जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी संपत्ति से जुड़ी किसी भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
बिहार के शिवहर में आय से अधिक संपत्ति मामले में DDC बृजेश कुमार के पैतृक गांव और अन्य ठिकानों पर विजिलेंस/ACB टीम ने छापेमारी की। टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ कर केस से जुड़े अहम सुराग जुटाए, जबकि पैतृक मकान बंद मिलने के कारण तलाशी प्रक्रिया सीमित रही.
बोकारो वेदांता स्टील प्लांट से जुड़े 2023 के मजदूर आंदोलन मामले में विधायक जयराम महतो धनबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे न आंदोलन में शामिल थे और न ही घटनास्थल पर मौजूद थे.
झारखंड में बुलेटप्रूफ वाहनों को लेकर सियासत तेज हो गई है. बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर 17 BP गाड़ियों के उपयोग और आवंटन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई वाहन उपयोग में नहीं हैं और सरकारी संसाधनों की बर्बादी हो रही है.
पटना हॉस्टल कांड में जांच के लिए गांव पहुंची CBI टीम को परिजनों ने घर में प्रवेश नहीं करने दिया. 20 मिनट तक इंतजार के बाद टीम खाली हाथ लौट गई, जिससे मामले का सस्पेंस और गहरा गया.
झारखंड में ‘वन डे कमिश्नर’ विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट आयुक्त के अधिकार लेकर अहम फैसले लिए गए. पार्टी ने इस दौरान हुए सभी निर्णयों की जांच और पारदर्शिता की मांग की है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में DMFT फंड के दुरुपयोग का मुद्दा गरमाया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कुछ जिलों में इस फंड से जिम तक बना दिए गए. सरकार ने मामले की जांच का भरोसा दिया, वहीं सदन में JTET नियम, धान खरीद में गड़बड़ी और सरकारी सेवाओं में AI के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को सदन में कई अहम मुद्दे जोर-शोर से उठे. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े सवालों और जनसमस्याओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा.
रांची में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जमीन म्यूटेशन में कथित घूसखोरी, अस्पतालों में डॉक्टर व मशीनों की कमी और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत को लेकर तीखी बहस हुई. नेता प्रतिपक्ष Babulal Marandi ने रसीद कटवाने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया.
सत्ता पक्ष के विधायकों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है.
