JPSC-JSSC आंदोलन में सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने संशोधित प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी कर दी है. नई सूची से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और दोनों पत्रकारों के नाम हटा दिए गए हैं. अब छात्र बिना वकील और पत्रकार के सरकार की कमेटी से बातचीत करेंगे.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज रही. ‘गोदी मीडिया’ और ‘प्रोपगेंडा’ के बयान से लेकर ‘छात्र आंदोलन हाईजैक’ करने के आरोप तक सत्ता पक्ष के नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.
JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है. AISA अध्यक्ष नेहा बोरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचीं और छात्रों से मुलाकात की. वह आंदोलनकारियों के साथ विधानसभा मार्च में भी शामिल होंगी.
JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचीं. छात्रों से मुलाकात के बाद वह विधानसभा मार्च में भी शामिल होंगी.
झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. बाबूलाल मरांडी ने परीक्षाएं रद्द कर अदालत की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक स्थगित कर दी गई.
झारखंड विधानसभा के पहले दिन JPSC पर खूब बवाल हुआ. किसी ने छात्र आंदोलन पर 'देशद्रोही तत्व' की बात कही तो किसी ने पेपर लीक को परीक्षा माफियाओं का खेल बताया. CBI जांच, इस्तीफे की मांग, छात्रों से वार्ता और सरकार के बचाव—मानसून सत्र की शुरुआत बयानों की जबरदस्त जंग के साथ हुई.
झारखंड विधानसभा के पहले ही दिन JPSC भर्ती विवाद ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया. सदन के बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित 'रेट चार्ट' की रही, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए करोड़ों रुपये तक की डील होने का दावा किया गया.
झारखंड में JPSC आंदोलन को लेकर बीजेपी की सक्रियता क्या सिर्फ छात्र हितों के लिए है या इसके पीछे चुनावी रणनीति है? जानिए कैसे आदिवासी सीटों पर लगातार हार के बाद पार्टी युवा वोट बैंक पर फोकस कर रही है.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 29 जुलाई को इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि समय पर हस्ताक्षरित फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगा.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि लाखों वोटरों की मैपिंग अभी बाकी है. कांग्रेस ने ग्राम सभा से जुड़ी गाइडलाइन, वोटर अधिकार और नोटिस पाने वाले लोगों को कानूनी मदद देने का भी भरोसा दिलाया.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग को दो अलग-अलग शिकायतें भेजी हैं. पार्टी ने पश्चिमी सिंहभूम में BLO द्वारा मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले बैग के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है.
