केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब संसद की स्वीकृति के बाद यह बदलाव आधिकारिक होगा. इसके साथ ही राज्य के कई संस्थानों, विभागों और विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की संभावना भी बढ़ गई है.
रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में CBI जांच के दौरान टेंडर, निर्माण कार्य और नियुक्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. शुरुआती जांच में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आने के बाद अब पुराने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की फाइलों की गहन जांच की जा रही है.
UGC ने झारखंड के कथित ‘दक्ष विश्वविद्यालय’ को फर्जी घोषित किया है. रांची में दिए गए पते पर जांच के दौरान कोई विश्वविद्यालय संचालित नहीं मिला. आयोग ने साफ किया है कि ऐसे संस्थानों की डिग्रियां मान्य नहीं होंगी और छात्रों को दाखिले से पहले मान्यता जरूर जांचनी चाहिए.
पटना विश्वविद्यालय परिसर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार देर रात पटना पुलिस ने विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में सघन छापेमारी अभियान चलाया
DSPMU के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पेन डाउन आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा. कर्मचारियों ने 16 फरवरी से अपनी लंबित मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर काम बंद आंदोलन शुरू किया है.
बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की छापेमारी में पंचायतीराज विभाग के जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार के घर से भारी मात्रा में नकदी, सोना और संपत्ति बरामद हुई है. तलाशी के दौरान करीब 75 लाख रुपये कैश, एक किलो से ज्यादा सोना और बड़ी मात्रा में चांदी मिली.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ गायब होने के आरोप पर सियासी बवाल तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और जेडीयू विधायक सरयू राय ने वित्तीय अनियमितता और जांच में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में परिवार ने DGP से मुलाकात की, लेकिन बैठक के बाद परिजन बेहद नाराज नजर आए. छात्रा की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े सूचना आयोग के पदों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि चार सप्ताह के भीतर आयोग को पूरी तरह कार्यशील कर दिया जाएगा.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
