झारखंड सूचना आयोग के सक्रिय होने की बढ़ी उम्मीद, हाईकोर्ट में सरकार ने दी समयसीमा

Ranchi: झारखंड में वर्षों से निष्क्रिय पड़े राज्य सूचना आयोग के जल्द कार्यशील होने के संकेत मिले हैं. हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि लंबित नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर आयोग को फिर से सक्रिय किया जाएगा. आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद लंबे समय से खाली होने के कारण आरटीआई कानून के तहत दाखिल होने वाली द्वितीय अपीलें अटकी हुई थीं.

इस स्थिति को लेकर हाईकोर्ट लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है और सरकार से जवाब तलब कर रहा है. ताजा सुनवाई में सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि तय समयसीमा के भीतर आयोग को पूरी तरह फंक्शनल कर दिया जाएगा. इससे न केवल लंबित मामलों के निपटारे का रास्ता साफ होगा, बल्कि सूचना का अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को भी मजबूती मिलेगी.

चार सप्ताह में नियुक्ति और संचालन का भरोसा

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा कि सूचना आयोग कब तक काम करना शुरू करेगा. इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि चार सप्ताह के भीतर मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाएगी. अदालत ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए सरकार को निर्धारित समय दिया है. अदालत की इस टिप्पणी से यह संकेत मिला है कि अब नियुक्ति प्रक्रिया में और देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के सचिव भी उपस्थित रहे, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई.

अवमानना की चेतावनी के बाद सरकार पर बढ़ा दबाव

इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि यदि सूचना आयोग को जल्द सक्रिय नहीं किया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है. अदालत ने पहले ही आयोग को क्रियाशील करने का निर्देश दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ. दरअसल, एक आरटीआई अपील से जुड़ा मामला सामने आने के बाद यह मुद्दा अदालत तक पहुंचा. लगातार सूचना न मिलने और अपीलों के लंबित रहने के कारण न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा. अब सरकार के ताजा आश्वासन के बाद उम्मीद की जा रही है कि झारखंड सूचना आयोग जल्द ही फिर से काम करना शुरू करेगा.