#सुप्रीम कोर्ट sc फैसला

झारखंड का सूचना आयोग 2020 से ही डिफंक्ट है. दरअसल सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है. 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता चुना था, लेकिन दलबदल कानून के तहत उनपर स्पीकर के कोर्ट में मामला चल रहा था इसलिए 4 साल से अधिक समय तक उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला. वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद अबतक बीजेपी ने विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है.

हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों को मंजूरी दी गई. झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक समिति के गठन की मंजूरी दी गई है. अब इसी समिति की अनुशंसा पर डीजीपी की नियुक्ति होगी.

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में न सिर्फ पेपर लीक हुआ है, बल्कि पेपर तैयार करने, छपाई और ट्रेजरी में रखने तक में भारी लापरवाही बरती गई है. एसआईटी ने कहा है कि साक्ष्य को मिटाने के लिए यह लापरवाही की गई है. एसआईटी ने दोषियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय द्वारा पास नक्शा से हटकर हुए निर्माण और बिना नक्शा स्वीकृति के हुए निर्माण को नियमित करके ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता.

हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पेपर लीक संबंधी शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया जाए और जांच कर रिपोर्ट सौंपा जाए.

जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करने के लेकर ई-मेल के जरिये आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है. 

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षार्थी jssc की वेबसाइट jssc.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आयोग ने रिजल्ट के साथ सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 त...

जेएसएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता कमेटी की अध्यक्षता करेंगे . वहीं आयोग की संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप - सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है . एक हफ्ते में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी.

मार्च 2023 में तिलजला के श्रीधर राय रोड में 7 साल की एक बच्ची सुबह कूड़ा फेंकने गई थी. शाम तक वो वापस नहीं लौटी. बाद में उसकी लाश पड़ोस के बिल्डिंग के एक मकान में मिली थी.

शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाऊनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है.  अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री को मिटाता नहीं है या पुलिस को इसके बारे में सूचना नहीं देता, तो पॉक्सो एक्ट की धारा 15 इसे अपराध करार देती है. 

जमशेदपुर: भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मीडिया प्रभारी अमर सिंह ने पीएम मोदी के जमशेदपुर दौरे पर खुशी जताई है. अमर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि वह देश की गरीब जनता को कोर्ट में त्वरित न्याय दिलाने के लिए पहल करें. सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश भारत में 21वीं सदी के विकसित भारत मे...

रिपोर्ट के मुताबिक सभी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को संचालित रखने के अलावा अगर  1000 नई विशेष अदालतों का गठन नहीं हुआ तो शायद लंबित मामले कभी खत्म नहीं होंगे.