देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसका सीधा असर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और संस्थागत उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. नए आदेश के तहत अब ये बड़े ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या हाई-स्पीड डीजल की खरीद नहीं कर सकेंगे.
बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Hemant Soren को अदालत से बड़ा झटका लगा है. पीएमएलए (PMLA) की विशेष अदालत ने उनकी ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है.
झारखंड के लातेहार जिले में जंगल के किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां मिलने का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी विफलता बताते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर तीखा हमला बोला है.
जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां जमीन के मामूली विवाद ने खूनी रूप अख्तियार कर लिया. कोडरमा थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में बुधवार देर रात दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई.
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर हेमंत सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. मरांडी ने आरोप लगाया है कि यह मामला केवल सामान्य भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के तहत अब सरकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की जाने वाली जमीनों के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में पूरी छूट मिलेगी.
सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के बीच देश की टॉप-10 कंपनियों में से 7 के मार्केट कैप में 1.54 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी आई. सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ, जबकि SBI, LIC और L&T ने गिरते बाजार में भी मजबूती दिखाई. यह उतार-चढ़ाव निवेशकों के लिए क्या संकेत देता है, पढ़िए पूरी रिपोर्ट.
झारखंड की राजनीति में सादगी और जमीन से जुड़ाव की मिसाल मानी जाने वाली सिंहभूम सांसद जोबा मांझी एक बार फिर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वह अपने विधायक बेटे जगत मांझी के साथ जमीन पर बैठकर सखुआ के पत्तल में दाल-भात और सब्जी खाते हुए नजर आ रही हैं.
झारखंड में कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. वित्त मंत्री ने इस मामले को “वेतन घोटाला” बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़ी कार्रवाई की मांग की है.
झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
रांची के कांके प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान तेज कर दिया गया है. पंचायत स्तर पर लगाए गए शिविरों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचे.
झारखंड की मंईयां सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में बड़ा विवाद सामने आया है. योजना के तहत करीब 8500 लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन जांच में एक भी महिला को अयोग्य नहीं पाया गया. इस स्थिति ने पूरी सत्यापन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
