झारखंड में ट्रेजरी घोटाले का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. अब खूंटी जिले में भी वेतन मद में फर्जी निकासी का मामला सामने आया है. एसआइआरबी-2 बटालियन के अकाउंटेंट अजीत कुमार सिंह पर करीब 22 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप लगा है.
JSSC ने 611 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की. कृषि और तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार ने पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. ईडी इस मामले में पहले ही कई इंजीनियरों, ठेकेदारों और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कथित ट्रेजरी घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की है. भाजपा ने सरकार पर मामले में केवल औपचारिक जांच करने का आरोप लगाया है.
LPG घोटाला किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जिन छह LPG ट्रकों को पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग के आरोप में जब्त कर थाने में खड़ा किया था, उन्हीं ट्रकों से करोड़ों की गैस गायब हो गई
बिहार के सहरसा जिले में लगातार दूसरे दिन मिड-डे मील खाने के बाद बच्चों के बीमार पड़ने का मामला सामने आया है. शुक्रवार को सौरबाजार प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय मुरचा में भोजन करने के बाद एक दर्जन से अधिक बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई.
झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के टेंडर और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा नेता नवीन जायसवाल ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई या अन्य एजेंसी से जांच कराने की बात कही है.
झारखंड के बोकारो ट्रेजरी घोटाले में जांच के दौरान बड़ा मोड़ आया है, जहां गिरफ्तार आरक्षी काजल मंडल अब सरकारी गवाह बन गया है. सीआईडी की पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अब तक 87.75 लाख रुपये की संदिग्ध राशि जब्त की जा चुकी है.
केंदुआ क्षेत्र में लगातार बारिश के बीच एक बार फिर भू-धंसान की घटना ने हालात गंभीर कर दिए हैं. धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग पर पहले से मौजूद धंसे हिस्से के पास नया गड्ढा बनने से खतरा और बढ़ गया है. बारिश का पानी तेजी से अंदर समा रहा है
बोकारो ट्रेजरी घोटाले में SIT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ASI अशोक भंडारी को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी ट्रैवल अलाउंस बिल के जरिए 1.11 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
झारखंड के साहिबगंज जिले में पंचायत सचिव पर पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली और अनियमितता के आरोप लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पैसे लेने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
रिम्स में बिना स्वीकृति 1 करोड़ रुपये से अधिक की निविदाएं जारी करने का मामला सामने आया है. सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.
