रांची की रहने वाली अदिति को लापता हुए अब 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है. मामला अब सिर्फ एक गुमशुदगी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे लेकर लोगों में गुस्सा और बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है.
भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. गुरुवार को करीब छह घंटे से अधिक समय तक चली लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम ने यह कदम उठाया.
Don 3 से Ranveer Singh के बाहर होने की खबरों के बीच Shobhaa De का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उन्होंने रणवीर सिंह की तुलना Delhi Gymkhana Club से करते हुए बॉलीवुड में power, exclusivity और control culture पर सवाल खड़े किए हैं.
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा इस संधि पर रोक लगाए जाने के बाद पाकिस्तान लगातार नाराजगी जता रहा है.
बांग्लादेश में सुनहरे बालों वाले दुर्लभ एल्बिनो भैंसे ‘Donald Trump’ को ईद-उल-अजहा से पहले कुर्बानी के लिए बेच दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने और बढ़ती भीड़ के बाद सरकार ने आखिरी समय में उसे बचाकर ढाका नेशनल जू भेज दिया.
तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी विवाद ने अब खुली सियासी लड़ाई का रूप ले लिया है. पार्टी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार और सांसद कल्याण बनर्जी के बीच चल रही तनातनी अब लोकसभा स्पीकर के दरवाजे तक पहुंच गई है.
झारखंड के जामताड़ा जिले में गुरुवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. मिहिजाम थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-419 पर बोदमा पोल फैक्ट्री के पास तेज रफ्तार से जा रही बिहार नंबर की एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई.
करीब 15 साल बाद झारखंड सरकार ने नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन और न्यू झारखंड भवन के कमरों के आवास शुल्क में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. नई व्यवस्था के तहत निजी उपयोग पर ठहरने वाले लोगों को अब 750 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रतिदिन तक शुल्क देना होगा.
24 जिलों के 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में खुलेंगे एकीकृत औषधि केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आधार
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों, किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, पशुपालकों, कलाकारों और व्यापारियों पर पड़ेगा.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए.
