कोलकाता में शहीद दिवस रैली के दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर जमकर हमला बोला. उन्होंने ‘गद्दारों’ की TMC में वापसी से इनकार करते हुए INDIA गठबंधन से बंगाल में एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करने की अपील की. ममता ने जल्द जिलों का दौरा शुरू करने का भी ऐलान किया.
छात्र प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने अमित शाह को पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा मांगा और प्रधानमंत्री मोदी से छात्रों से माफी मांगने की मांग की.
पश्चिम बंगाल के अमतला में अभिषेक बनर्जी से जुड़े बताए जा रहे कार्यालय पर प्रशासन ने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की. TMC ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों और पूर्व नोटिस के आधार पर की गई.
नगड़ी में रिम्स-2 निर्माण के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल का निर्माण करें, लेकिन खेती की जमीन छीनकर नहीं। हजारों लोगों ने लोकभवन के सामने प्रदर्शन किया.
भाजपा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की खनन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देशभर में 434 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मुकाबले राज्य में केवल तीन ब्लॉकों की नीलामी हुई. उन्होंने बंद खदानों, घटते रोजगार, कम खनन राजस्व और DMFT फंड में पारदर्शिता की कमी को लेकर सरकार से जवाब मांगा.
Sonam Wangchuk की गिरती सेहत पर Delhi High Court ने सरकार को बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि रोजाना मेडिकल मॉनिटरिंग हो और डॉक्टर की सलाह पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए.
मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. महिला आरक्षण, परिसीमन, संविधान संशोधन और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार समर्थन जुटाने में लगी है, जबकि विपक्ष इन प्रस्तावों का विरोध करने की रणनीति बना रहा है. ऐसे में इस बार का संसद सत्र बेहद अहम माना जा रहा है.
संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है.पार्टी ने संकेत दिया है कि यदि सरकार परिसीमन, संविधान संशोधन, वन नेशन वन इलेक्शन, FCRA संशोधन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव जैसे प्रस्ताव लाती है, तो वह उनका विरोध करेगी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सारंडा दौरे के बाद प्रेस वार्ता में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, DMFT फंड के उपयोग, रोजगार, पलायन और खदानों की नीलामी को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को नियमित स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. केंद्र सरकार ने अदालत को रोजाना मेडिकल जांच कराने का भरोसा दिया.
झारखंड सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी सरकारी योजना के लिए एकमुश्त आवंटन नहीं किया जाएगा, बल्कि कार्य की प्रगति के अनुसार किस्तों में राशि जारी होगी. सरकार का मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर दबाव कम होगा और योजनाओं के खर्च पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी.
डुमरी विधायक जयराम महतो ने शिक्षाविद् और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से जल्द बातचीत शुरू करने की अपील की है. उन्होंने वांगचुक की भूख हड़ताल पर चिंता जताई.
