सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर बुलाए गए झारखंड बंद के दौरान रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आदिवासी नेत्री निशा भगत का हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. हाथ में हसिया, तीखे बयान और समर्थकों की गाली-गलौज ने आंदोलन की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर स्पष्ट किया कि यह जांच अभियान यहीं समाप्त नहीं होगा. उन्होंने कहा कि राज्य के भीतर और राज्य से बाहर बच्चों से जुड़े ऐसे मामलों की गहराई से जांच की जाएगी.
बीते कई दिनों से दोनों बच्चों की तलाश में रांची पुलिस दिन-रात जुटी हुई थी. आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और दोनों नाबालिगों को रामगढ़ जिले के चितरपुर इलाके से सकुशल बरामद कर लिया गया.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
मनरेगा को भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जी राम जी योजना गांव, गरीब और मजदूरों के लिए नया और पारदर्शी मॉडल है. उन्होंने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने और भ्रष्ट व्यवस्था को बचाने का आरोप लगाया.
राजधानी रांची स्थित श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में अनंत श्री अग्र मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य डॉ. राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज का पावन आगमन हुआ. उनके स्वागत में मंदिर परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला.
रामगढ़ के कुल्ही चौक पर सोमवार को आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सड़क निर्माण और घेराबंदी की शिकायत के दौरान अधिकारियों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से धमकी दी, जिसमें उन्होंने कहा, “एक झाप मारेंगे तो याद आ जाएगा.
मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी राम जी योजना किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने रांची में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पैदल मार्च निकाला. मोरहाबादी मैदान से लोक भवन तक हुई रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए.
पेसा कानून को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी अधिकारों से खिलवाड़ और ग्राम सभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है.
झारखंड सरकार ने राज्य में पेसा कानून की नियमावली को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है. पंचायती राज विभाग ने 2 जनवरी 2026 को पेसा नियमावली 2025 से संबंधित अधिसूचना जारी की, जिसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को जल, जंगल और जमीन से जुड़े कई अहम अधिकार मिल गए हैं.
बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 125 दिन का रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और एआई आधारित निगरानी से यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी.
