धुर्वा से लापता मासूम भाई–बहन अंश और अंशिका की तलाश अब सिर्फ एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल बन चुकी है. 12 दिन बीत जाने के बाद भी रांची पुलिस के हाथ खाली हैं
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
केरेडारी में NTPC की कोयला खदान उस समय सुर्खियों में आ गई जब पूर्व मंत्री योगेंद्र साव तीर-धनुष लेकर समर्थकों के साथ खदान के भीतर घुस गए. इस घटनाक्रम से मजदूरों में दहशत फैल गई और कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ. इससे पहले भी ढुलाई रोकने को लेकर विवाद हो चुका है, जिससे इलाके में तनाव बना हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो भारी मशीनरी और वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते, उन्हें मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा और उन पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता.
धनबाद रिंग रोड भूमि घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने करीब 10 साल बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दर्जन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
मनरेगा को भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जी राम जी योजना गांव, गरीब और मजदूरों के लिए नया और पारदर्शी मॉडल है. उन्होंने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने और भ्रष्ट व्यवस्था को बचाने का आरोप लगाया.
राजधानी रांची स्थित श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में अनंत श्री अग्र मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य डॉ. राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज का पावन आगमन हुआ. उनके स्वागत में मंदिर परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला.
रामगढ़ के कुल्ही चौक पर सोमवार को आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सड़क निर्माण और घेराबंदी की शिकायत के दौरान अधिकारियों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से धमकी दी, जिसमें उन्होंने कहा, “एक झाप मारेंगे तो याद आ जाएगा.
मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी राम जी योजना किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने रांची में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पैदल मार्च निकाला. मोरहाबादी मैदान से लोक भवन तक हुई रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए.
पेसा कानून को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी अधिकारों से खिलवाड़ और ग्राम सभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है.
झारखंड सरकार ने राज्य में पेसा कानून की नियमावली को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है. पंचायती राज विभाग ने 2 जनवरी 2026 को पेसा नियमावली 2025 से संबंधित अधिसूचना जारी की, जिसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को जल, जंगल और जमीन से जुड़े कई अहम अधिकार मिल गए हैं.
