बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Hemant Soren को अदालत से बड़ा झटका लगा है. पीएमएलए (PMLA) की विशेष अदालत ने उनकी ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है.
जिले के राजमहल प्रखंड में क्षेत्रीय विकास को नई गति देने की दिशा में चार महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया. जिला परिषद सदस्य अब्दुल बारिक शेख ने विभिन्न पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान इन योजनाओं की आधारशिला रखी.
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर हेमंत सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. मरांडी ने आरोप लगाया है कि यह मामला केवल सामान्य भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के तहत अब सरकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की जाने वाली जमीनों के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में पूरी छूट मिलेगी.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए.
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है. रांची में प्रस्तावित रिम्स-2 परियोजना को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के बीच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई.
झारखंड में कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. वित्त मंत्री ने इस मामले को “वेतन घोटाला” बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़ी कार्रवाई की मांग की है.
झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
रांची के कांके प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान तेज कर दिया गया है. पंचायत स्तर पर लगाए गए शिविरों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचे.
झारखंड की मंईयां सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में बड़ा विवाद सामने आया है. योजना के तहत करीब 8500 लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन जांच में एक भी महिला को अयोग्य नहीं पाया गया. इस स्थिति ने पूरी सत्यापन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
झारखंड में ट्रेजरी घोटाले का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. अब खूंटी जिले में भी वेतन मद में फर्जी निकासी का मामला सामने आया है. एसआइआरबी-2 बटालियन के अकाउंटेंट अजीत कुमार सिंह पर करीब 22 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप लगा है.
झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार ने पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. ईडी इस मामले में पहले ही कई इंजीनियरों, ठेकेदारों और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है.
