झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की बैठक में रांची में नए AIIMS, RIMS-2 परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की सहायता और 8 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग उठाई. साथ ही मेडिकल सीटें बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया.
राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच अयोध्या जा रहे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पर पुलिस की कार्रवाई. अजय राय समेत कई नेताओं को रोका गया, जानिए पूरा घटनाक्रम.
रिम्स (RIMS) की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट बनाकर बेचने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया है
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
लातेहार के बालूमाथ में जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो को हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. तीन बच्चों की मौत के बाद चल रहे धरना-प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें और अन्य लोगों को हिरासत में लिया.
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के पर्सनल लेजर (पीएल) खातों में 18,902 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को राशि राजकोष में वापस जमा कराने का निर्देश दिया है
चर्चित टेंडर घोटाला मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने बड़ा एक्शन लेते हुए दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों और एक कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है.
खूंटी मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को PMLA की विशेष अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. यह सुनवाई निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के बरियातू स्थित पल्स अस्पताल की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर हुई.
जिले में स्थित एनटीपीसी की बादाम कोल खनन परियोजना मंगलवार को अचानक विवादों के केंद्र में आ गई. विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास से जुड़ी मांगों को लेकर लंबे समय से नाराज चल रहे ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब बड़ी संख्या में लोग परियोजना से जुड़ी एक निजी कंपनी के साइट कार्यालय पहुंच गए.
पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. सत्यापन में 4,068 लाभुक पूरी तरह अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे योजना की राशि वापस ली जाएगी. अब तक 6,974 नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि हजारों लाभुकों की जांच अभी जारी है.
झारखंड में अवैध खनन को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ जिले में कथित अवैध पत्थर खनन और करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान के मामले को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचालित योजनाओं की प्रगति और वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा की गई.
