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Home»जुर्म»RIMS जमीन घोटाला: ACB ने बिल्डर शुभम साबू को किया गिरफ्तार, 14 करोड़ के अवैध निर्माण की जांच तेज
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RIMS जमीन घोटाला: ACB ने बिल्डर शुभम साबू को किया गिरफ्तार, 14 करोड़ के अवैध निर्माण की जांच तेज

“रिम्स (RIMS) की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट बनाकर बेचने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया है”

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Satya MishraEditorial Desk
Published Jun 28, 2026 · 1:46 PM· 3 min read
RIMS जमीन घोटाला: ACB ने बिल्डर शुभम साबू को किया गिरफ्तार, 14 करोड़ के अवैध निर्माण की जांच तेज

विषय सूची (Contents)

  • 1.हाईकोर्ट के आदेश के बाद खुला था पूरा मामला
  • 2.सरकारी अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में
  • 3.14 करोड़ रुपये के अवैध निर्माण का खुलासा

रांची: रिम्स (RIMS) की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट बनाकर बेचने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी रविवार को की गई। एसीबी अब इस पूरे मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

जांच एजेंसी के अनुसार, गिरफ्तार बिल्डर शुभम साबू 'लकी ग्रुप' नामक निर्माण कंपनी से जुड़ा है। यह कंपनी रांची के अरगोड़ा-कटहल मोड़ रोड इलाके में कई बहुमंजिला अपार्टमेंट का निर्माण कर चुकी है, जबकि कुछ परियोजनाओं पर अभी भी काम चल रहा है। एसीबी यह भी जांच कर रही है कि इन परियोजनाओं में सरकारी जमीन का किस हद तक उपयोग किया गया।

यह भी पढ़ें:चुटूपालू-ओरमांझी में अवैध स्टोन क्रशरों पर बड़ा एक्शन, 19 पर कार्रवाई; 8 सील, 11 ध्वस्त

हाईकोर्ट के आदेश के बाद खुला था पूरा मामला

रिम्स की जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मामला उस समय सामने आया था, जब इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि सरकारी जमीन पर अपार्टमेंट और मकानों का निर्माण किया गया है, जिन्हें बाद में जिला प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त कर दिया था।

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सरकारी अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि इतने बड़े स्तर पर सरकारी जमीन पर कब्जा बिना संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता। इसके बाद अदालत ने पूरे मामले की जांच एसीबी को सौंपने का निर्देश दिया था।

एसीबी ने जांच शुरू करते हुए तत्कालीन अंचल अधिकारियों, बिल्डरों और बिचौलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेज, जाली वंशावली और कागजात तैयार कर सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री की गई और उस पर करोड़ों रुपये की लागत से निर्माण कराया गया।

14 करोड़ रुपये के अवैध निर्माण का खुलासा

एसीबी की जांच के मुताबिक, सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण में लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क की वित्तीय लेन-देन और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

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इस मामले में एक अन्य आरोपी प्रमोद महतो अभी भी फरार है। उसके खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और एसीबी उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

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