लालू यादव पर IRCTC घोटाले का भी आरोप लगा है. यह मामला भी उस वक्त का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे. आरोप है कि रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह IRCTC को सौंप दिया था. इस दौरान रांची और पुरी के बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में गड़बड़ी हुई थी.
बाबूलाल ने कहा कि पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तिकरण प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत किया जाएगा. 63000 जनजातीय गांव का विकास किया जाएगा. 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
झारखंड में मैथन, पंचेत, रुक्का, पतरातू, तिलैया, तेनुघाट, गरगा और चांडिल डैम समेत सभी डैमों को जलस्तर खतरे के निशान के पार कर चुका है. स्वर्णरेखा, खरकई, दामोदर, भैरवी समेत राज्य की सभी प्रमुख नदियां भी डेंजर लेवल के उपर बह रही हैं.
परिवर्तन यात्रा राज्य की सभी 81 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी. यात्रा के दौरान 80 स्वागत कार्यक्रम और 65 सार्वजनिक रैली होगी.
संजय मेहता ने कहा है कि झारखंडी जनमानस के लिए ऐसी पार्टी का गठन आवश्यक हो गया था, जो विस्थापन, नियोजन, स्थानीयता की बिंदुओं पर बात करे.
मोदी ने कहा कि इस देश की सबसे बेईमान एक ही पार्टी कांग्रेस है. JMM कांग्रेस से भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग लेता है.
अबतक जिन 16 प्लॉट्स का ऑक्शन हुआ है उनमें 6 रेसिडेंशियल, 5 मिक्स यूज और 5 एजुकेशनल यूज के प्लॉट हैं. इनमें टेक्निकल कॉलेज, स्कूल, मेडिकल कॉलेज और आवासीय कॉलोनियां बनेंगे.
सरयू राय ने कहा कि राहुल कुमार की नियुक्ति के मामले में व्यापक धन शोधन भी हुआ है. जांच में मंत्री की भूमिका सामने आयेगी.
चंपई सोरेन ने कहा कि वोट बैंक के लिए कुछ राजनीतिक दल भले ही आंकड़े छुपाने का प्रयास करें , लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़ लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती.
इस बार कोयलांचल में एलबी सिंह और हरेंद्र सिंह जैसे धनकुबेरों की एंट्री हुई है. हालांकि जनता और पार्टी कार्यकर्ता इन्हें नहीं पहचानते, लेकिन जेब में पैसा है इसलिए चुनाव लड़ने की तीव्र इच्छा जाग चुकी है.
येचुरी ने सीपीएम का नेतृत्व ऐसे वक्त में किया जब इसका भारतीय राजनीति में वर्चस्व कम हुआ था. वे उन नेताओं में थे जिन्होंने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का उभार और उसकी ढलान दोनों देखी.
रिपोर्ट के मुताबिक सभी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को संचालित रखने के अलावा अगर 1000 नई विशेष अदालतों का गठन नहीं हुआ तो शायद लंबित मामले कभी खत्म नहीं होंगे.
