मोदी 03 के 100 दिन में झारखंड के 30 लाख किसानों को मिली सम्मान निधि, 113000 गरीबों को पीएम आवास : बाबूलाल
- Posted on September 17, 2024
- राजनीति
- By Bawal News
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बाबूलाल ने कहा कि पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तिकरण प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत किया जाएगा. 63000 जनजातीय गांव का विकास किया जाएगा. 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई. कहा मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियां बेमिसाल हैं. 100 दिन में तीन लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई. देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 (PMGSY-IV) के तहत 49,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता से 25000 अनकनेक्टेड गांव में कनेक्टिविटी के लिए 12500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण/अपग्रेडेशन मंजूर हुई. 50,600 करोड़ की लागत से भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूती देना स्वीकृत हुए. 100 दिन में झारखंड के 30 लाख किसानों को सम्मान निधि मिली. वहीं 113000 गरीबों को पीएम आवास मिला.
8 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी
बाबूलाल ने कहा कि रेल यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए आठ नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी जिससे 4.42 करोड़ मैन- डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि की 17वीं किस्त जारी की गई, जिसमें झारखंड के 30 लाख किसानों के खाते में पैसे पहुंचे. 2024 - 25 के खरीफ फसलों के लिए एसपी बढ़ाया गया. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार हुआ. मौसम और जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए ₹2000 करोड़ की मिशन मौसम को मंजूरी मिली.
मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत
उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को बड़ी टैक्स राहत दी गई. 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है. इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए 6 महीने में व्यापक समीक्षा का निर्णय हुआ. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत हुए, जिसमें झारखंड के 113400 मकान शामिल हैं. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा, मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख की गई, जिसमें पुराने ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले व्यापारियों को लाभ होगा.
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