#जयराम महतो कोर्ट पेशी

विधायक जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के नेता विनोद महतो और जीतेंद्र महतो पर मछली व्यापारी से 90 हजार रुपये रंगदारी वसूलने का आरोप लगा है. विनोद जयराम का खास है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय द्वारा पास नक्शा से हटकर हुए निर्माण और बिना नक्शा स्वीकृति के हुए निर्माण को नियमित करके ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता.

हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पेपर लीक संबंधी शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया जाए और जांच कर रिपोर्ट सौंपा जाए.

कार्यक्रम खत्म होने के बाद 10 मिनट तक जयराम मंच पर खड़े होकर कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते रहे. इस दौरान मंच के नीचे से टाइगर-टाइगर के भी नारे लगते रहे.

सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दल एक-एक विधानसभा सीट पर हार-जीत की समीक्षा करेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि जयराम महतो ने पहले ही चुनाव में कितनी मजबूती के साथ उनके वोटबैंक में सेंधमारी की है.

इससे पहले 3 अक्टूबर को जयराम महतो ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी. पहली लिस्ट में 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था.

JLKM की पहली सूची में छह उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है . इस लिस्ट में जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो का नाम भी शामिल है . वे  डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे .

मार्च 2023 में तिलजला के श्रीधर राय रोड में 7 साल की एक बच्ची सुबह कूड़ा फेंकने गई थी. शाम तक वो वापस नहीं लौटी. बाद में उसकी लाश पड़ोस के बिल्डिंग के एक मकान में मिली थी.

शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाऊनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है.  अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री को मिटाता नहीं है या पुलिस को इसके बारे में सूचना नहीं देता, तो पॉक्सो एक्ट की धारा 15 इसे अपराध करार देती है. 

संजय मेहता ने कहा है कि झारखंडी जनमानस के लिए ऐसी पार्टी का गठन आवश्यक हो गया था, जो विस्थापन, नियोजन, स्थानीयता की बिंदुओं पर बात करे.

जमशेदपुर: भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मीडिया प्रभारी अमर सिंह ने पीएम मोदी के जमशेदपुर दौरे पर खुशी जताई है. अमर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि वह देश की गरीब जनता को कोर्ट में त्वरित न्याय दिलाने के लिए पहल करें. सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश भारत में 21वीं सदी के विकसित भारत मे...

रिपोर्ट के मुताबिक सभी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को संचालित रखने के अलावा अगर  1000 नई विशेष अदालतों का गठन नहीं हुआ तो शायद लंबित मामले कभी खत्म नहीं होंगे.