झारखंड की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 16 साल पुराने मामले में कांग्रेस विधायक Pradeep Yadav को अदालत ने दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है. Dumka स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया.
झारखंड कैबिनेट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (JHTET) के लिए नियमावली को मंजूरी दिए जाने के बाद पलामू और गढ़वा क्षेत्र में भाषा चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
बोकारो की लापता युवती के कथित कंकाल मामले में जांच एक बार फिर उलझ गई है. DNA सैंपल कलेक्शन को लेकर स्पष्टता नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां उन्हें मानहानि और जालसाजी से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की गई. यह मामला हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां को लेकर दिए गए कथित विवादित बयानों से जुड़ा है.
दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पुलिस जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं.
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से जुड़ा मामला इन दिनों राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. गुवाहाटी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी खुलकर उनके समर्थन में उतर आई है.
2021 में BJP को 23 सीटें देने वाला जंगलमहल 2024 लोकसभा में TMC की तरफ झुका था. अब विधानसभा में फिर आमने-सामने की टक्कर है. लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं है.
पश्चिम बंगाल से जुड़े I-PAC और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी चल रही जांच के दौरान संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए...
आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में जल्द JTET आयोजित कराने की मांग की है. उन्होंने हाईकोर्ट की समयसीमा, लंबित शिक्षक नियुक्तियों और अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को लेकर चिंता जताई है.
झारखंड के बोकारो से लापता 18 वर्षीय युवती के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने बरामद नरकंकाल की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसका DNA परीक्षण कोलकाता स्थित CFSL में कराने का आदेश दिया है.
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है. Supreme Court of India ने उन लाखों लोगों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिनके नाम स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे.
झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले ने राज्य भर में सनसनी फैला दी है. इस मामले में गिरफ्तार किए गए 159 आरोपियों को सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस की सख्त कार्रवाई और बड़े स्तर पर की गई छापेमारी के बाद इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ है.
