झारखंड की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव और उनकी पत्नी, पूर्व विधायक निर्मला देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को 19 फरवरी की दोपहर लगभग 3 बजे चट्टी बरियातू स्थित धरना स्थल से हिरासत में लिया गया.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. आधार कार्ड में त्रुटि सुधार से लेकर पशु चिकित्सा सेवाओं, जेपीएससी की उम्र सीमा और अधूरे पुल निर्माण तक के विषय सदन में गूंजे.
मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव 2026 के बीच आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. पलामू जिला प्रशासन की ओर से मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
Jharkhand Vidhan Sabha का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो गया है. सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ आने वाले समय की योजनाओं और प्राथमिकताओं की रूपरेखा रखेगी.
DSPMU के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पेन डाउन आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा. कर्मचारियों ने 16 फरवरी से अपनी लंबित मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर काम बंद आंदोलन शुरू किया है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया. लगातार दो हार और बारिश से प्रभावित मुकाबलों के कारण टीम सुपर-8 में जगह नहीं बना सकी.
राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में रविवार को तेज रफ्तार का खौफनाक मामला सामने आया. राजेंद्र चौक के पास एक मर्सिडीज कार ने पहले एक महिला को टक्कर मार दी.
रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया अतिक्रमण की वजह से प्रभावित हो रही है. एयरपोर्ट विस्तार के लिए चिन्हित जमीन पर बने करीब 128 से 130 घरों और एक मंदिर को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया है.
रांची से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दोस्ती पैसों के विवाद में दुश्मनी में बदल गई. चुटिया थाना क्षेत्र की साउथ रेलवे कॉलोनी में दुर्गा मंदिर के पास एक युवक की SUV से कुचलकर हत्या कर दी गई.
महाराष्ट्र के पुणे में पश्चिम बंगाल के 24 वर्षीय प्रवासी मजदूर सुखेन महतो की हत्या का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को हेट क्राइम बताते हुए आरोप लगाया कि युवक को उसकी भाषा और पहचान के कारण निशाना बनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है. चुनाव आयोग की ओर से चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर वह न सिर्फ लगातार सवाल उठा रही हैं
