झारखंड विधानसभा बजट सत्र: जिला स्तर पर आधार सुधार केंद्र खोलने की मांग, पशु चिकित्सा व्यवस्था पर भी उठे सवाल

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. आधार कार्ड में त्रुटि सुधार से लेकर पशु चिकित्सा सेवाओं, जेपीएससी की उम्र सीमा और अधूरे पुल निर्माण तक के विषय सदन में गूंजे.

जिला स्तर पर आधार सुधार केंद्र खोलने की मांग

भवनाथपुर से विधायक अनंत प्रताप देव ने सदन में कहा कि आधार कार्ड में गलती सुधार कराने में लोगों को भारी परेशानी हो रही है. सुधार प्रक्रिया में 30 से 90 दिन तक का समय लग रहा है और कई लोगों को रांची तक जाना पड़ता है. उन्होंने सरकार से जिला स्तर पर आधार सुधार केंद्र खोलने की मांग की.

इस पर परिवहन मंत्री दीपक बिरूवा ने बताया कि आधार सुधार की प्रक्रिया भारत सरकार के अधीन है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से जिला या प्रमंडल स्तर पर आधार सुधार केंद्र खोलने का आग्रह करेगी.

विधायक अनंत देव ने यह भी कहा कि राज्य की अधिकांश योजनाएं आधार से जुड़ी हैं, जिससे ग्रामीणों को लाभ लेने में दिक्कत हो रही है. मंत्री ने जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के एसओपी के तहत सभी प्रक्रियाएं तय हैं, लेकिन राज्य सरकार क्षेत्रीय स्तर पर केंद्र खोलने की मांग करेगी.

पशु चिकित्सा सेवाओं पर सवाल

तारांकित प्रश्नकाल के दौरान सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय नहीं हैं, जहां हैं वहां प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है और टीकाकरण न होने से मवेशियों की मौत हो रही है.

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्वीकार किया कि दी गई जानकारी सही है. उन्होंने बताया कि सरकार पशुपालकों के हित में योजनाएं चला रही है और पशुधन योजना के तहत उन्हें जोड़ा जा रहा है. सिमडेगा में 12 मवेशियों की मौत के मामले में मंत्री ने कहा कि जांच में पाया गया कि मवेशी जंगल में कुछ विषैले तत्व खा रहे हैं, जिससे उनका पेट फूल रहा है और उनकी मौत हो रही है. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उचित इलाज की व्यवस्था की जाएगी.

कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगारी ने पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के इलाज की मांग की. मंत्री ने बताया कि विभाग मोबाइल वेटनरी वैन चला रहा है और किसान टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. पोस्टमार्टम होने की स्थिति में मुआवजा देने की भी बात कही गई.

जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा पर उठे सवाल

सिल्ली विधायक अमित कुमार ने जेपीएससी परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा को 2017 की जगह 2018 करने की मांग की. उनका कहना था कि इससे अधिक छात्रों को अवसर मिल सकेगा.

डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी उम्र सीमा की गणना की तिथि एक अगस्त 2018 करने की मांग उठाई और कहा कि मौजूदा प्रावधान से लाखों छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे.

चांडिल में अधूरे पुल निर्माण का मामला

विधायक सबिता महतो ने चांडिल में फोर लेन सड़क पर एक लेन के पुल का निर्माण तीन वर्षों से अधूरा रहने का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में 40 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं. उन्होंने पुल निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की.