राज्यपाल के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरु

Ranchi: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा परिसर में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट सत्र राज्य की विकास दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि बजट केवल आय-व्यय का ब्यौरा नहीं होता, बल्कि यह राज्य की विकास यात्रा का मार्गदर्शक दस्तावेज भी है।

24 फरवरी को पेश होगा वार्षिक बजट

अध्यक्ष ने जानकारी दी कि सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट सदन में रखा जाएगा। बजट के माध्यम से राज्य की नीतियों, योजनाओं, वित्तीय प्राथमिकताओं और संसाधनों के संतुलित वितरण की रूपरेखा तय की जाएगी।

उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे अनुदान मांगों, कटौती प्रस्तावों और नीतिगत सुझावों पर गंभीर और तथ्यात्मक चर्चा करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत संवाद और स्वस्थ बहस में है। मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन सदन की गरिमा और अनुशासन बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्य की साढ़े तीन करोड़ जनता की नजरें विधानसभा की कार्यवाही पर टिकी रहती हैं।

पेपरलेस हुआ विधानसभा का कामकाज

इस बजट सत्र की खास बात यह है कि विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि नेशनल ई-विदान एप्लिकेशन (NEVA) परियोजना को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया है।

11 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था। अब शून्यकाल से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन भेजी जाएंगी। आने वाले समय में प्रश्नोत्तर, कार्यसूची और अन्य जरूरी दस्तावेज भी डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।

राज्यहित के मुद्दों पर होगी चर्चा

अध्यक्ष के संबोधन के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसके साथ ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हो गई। सत्र के दौरान राज्यहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।राज्यपाल अपने अभिभाषण में सरकार की अब तक की उपलब्धियों का उल्लेख करेंगे और भविष्य की योजनाओं का खाका सदन के सामने रखेंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं।