पटना हॉस्टल कांड में जांच के लिए गांव पहुंची CBI टीम को परिजनों ने घर में प्रवेश नहीं करने दिया. 20 मिनट तक इंतजार के बाद टीम खाली हाथ लौट गई, जिससे मामले का सस्पेंस और गहरा गया.
झारखंड में ‘वन डे कमिश्नर’ विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट आयुक्त के अधिकार लेकर अहम फैसले लिए गए. पार्टी ने इस दौरान हुए सभी निर्णयों की जांच और पारदर्शिता की मांग की है.
रांची में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जमीन म्यूटेशन में कथित घूसखोरी, अस्पतालों में डॉक्टर व मशीनों की कमी और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत को लेकर तीखी बहस हुई. नेता प्रतिपक्ष Babulal Marandi ने रसीद कटवाने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया.
लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया. गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद सदन में तीखा हंगामा हुआ और विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर विरोध जताया.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस प्रक्रिया का विरोध करने की बात कही है और इसे लेकर राजनीतिक आपत्ति दर्ज कराने का संकेत दिया है. साथ ही उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया दी.
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट उस समय सुर्खियों में आ गया जब यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के भीतर विरोध प्रदर्शन किया.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑडिट से बचने के लिए विभागों की फाइलें जानबूझकर रोकी जा रही हैं.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ गायब होने के आरोप पर सियासी बवाल तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और जेडीयू विधायक सरयू राय ने वित्तीय अनियमितता और जांच में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से आग्रह किया कि नगर निकाय चुनाव अद्यतन मतदाता सूची पर कराए जाएं, ताकि हर मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहे.
झारखंड में 48 नगर निकायों के चुनाव 23 फरवरी को, मेयर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे, नोटा नहीं होगा.
