प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरने पर बैठे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को प्रशासन ने हटा दिया है. टेंट भी हटाया गया. अब चयनित अभ्यर्थी कुटे मैदान में नियुक्ति बहाली की मांग को लेकर धरना जारी रखेंगे.
झारखंड में JSSC-JPSC भर्ती विवाद के बीच भाजपा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू के नेतृत्व में पहुंचे नेताओं ने मौजूदा हालात से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया.
JSSC CGL परीक्षा और परिणाम रद्द किए जाने के विरोध में सफल व नियुक्त अभ्यर्थियों का प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरना बुधवार को भी जारी है. बारिश के बीच टेंट लगाकर बैठे अभ्यर्थी बोले- न्याय मिलने तक नहीं हटेंगे.
रांची में लगातार बारिश के बीच JSSC-CGL से चयनित अभ्यर्थियों का प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन जारी है. नियुक्तियां रद्द किए जाने का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि गड़बड़ी के दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन बिना व्यक्तिगत भूमिका साबित किए करीब 2000 लोगों की नौकरी नहीं छीनी जानी चाहिए.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी VB-GRAM G योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में पथ, ऊर्जा और कृषि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
रांची के लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के चार नव-नियुक्त सूचना आयुक्तों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से लंबित सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को सशर्त स्वीकृति प्रदान कर दी है.
करीब 15 साल बाद झारखंड सरकार ने नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन और न्यू झारखंड भवन के कमरों के आवास शुल्क में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. नई व्यवस्था के तहत निजी उपयोग पर ठहरने वाले लोगों को अब 750 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रतिदिन तक शुल्क देना होगा.
झारखंड सचिवालय सेवा की संवर्ग समीक्षा समिति की दूसरी बैठक 20 मई 2026 को हुई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद सचिवालय सेवा संघ ने समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
